वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी, 9 एप्रिल रोजी सांगितले की, निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवारांना त्यांची सर्व संपत्ती जाहीर करणे आवश्यक नाही. जोपर्यंत त्याचा मतदानावर परिणाम होत नाही. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने 5 वर्षे जुन्या खटल्याची सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली.The Supreme Court said- a candidate should not disclose every asset; As long as it does not affect voting; 2019 MLA membership awarded
2019 मध्ये अरुणाचल प्रदेशच्या तेजू विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झालेल्या अपक्ष आमदार कारिखो क्री यांचे सदस्यत्व गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. याविरोधात कारिखो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने आता कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे.
- यूपी मदरसा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय स्थगित; सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- 17 लाख विद्यार्थ्यांवर परिणाम
कोर्टाने म्हटले- निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना त्यांच्या मालकीच्या किंवा त्यांच्या अवलंबितांच्या मालकीच्या प्रत्येक जंगम मालमत्तेचा खुलासा करणे आवश्यक नाही, जर ते खूप लक्झरी असतील.
कारिखो यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला होता की, कारिखो यांनी निवडणूक लढवण्यासाठी अर्ज भरताना पत्नी आणि मुलाची तीन वाहने उघड केली नाहीत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण…
अरुणाचल प्रदेशातील 2019च्या विधानसभा निवडणुकीत तेजू विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष आमदार कारिखो क्री विजयी झाले. निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेसच्या उमेदवार नुनी तयांग यांनी निवडणूक याचिका दाखल केली. ज्यामध्ये कारिखोच्या विजयाला आव्हान देण्यात आले होते.
तायांग यांनी लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 90 (ए) (सी) अंतर्गत याचिका दाखल केली. त्यांनी तेजू जागेवरून क्री यांचा निवडणूक विजय रद्द करण्याची मागणी केली.
कारिखो यांनी निवडणूक अर्ज भरताना चुकीचा तपशील दिल्याचा दावा तयांग यांनी केला. उच्च न्यायालयाने कारिखोच्या विरोधात निकाल दिला आणि त्यांचा विजय रद्द केला होता.
सुप्रीम कोर्ट म्हणाले – जोपर्यंत वस्तू लक्झरी नसतील, तोपर्यंत सांगण्याची गरज नाही
कारिखो यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराशी संबंधित प्रत्येक माहिती जाणून घेणे हा मतदाराचा अधिकार नाही. सार्वजनिक पदासाठी उमेदवाराने आपली सर्व माहिती उघड करणे आवश्यक नाही. त्याला गोपनीयतेचा अधिकार आहे.
कोर्ट म्हणाले- उमेदवाराने त्याच्या कुटुंबातील प्रत्येक वस्तूची माहिती का द्यावी? जसे कपडे, शूज, क्रॉकरी, स्टेशनरी, फर्निचर इ. जोपर्यंत ती इतकी मौल्यवान नसेल की ती एक मोठी संपत्ती बनते.
उदाहरण देताना न्यायालयाने म्हटले – जर उमेदवार किंवा त्याच्या कुटुंबाकडे महागडी घड्याळे असतील तर ती उघड करावी लागतील, कारण ती त्याची लक्झरी जीवनशैली दर्शवतात.
The Supreme Court said- a candidate should not disclose every asset; As long as it does not affect voting; 2019 MLA membership awarded
महत्वाच्या बातम्या
- मोदींना बिनशर्त पाठिंबा देऊन राज ठाकरे महाराष्ट्रात बनलेत त्यांचा “रिझर्व्ह फोर्स”!!
- राज ठाकरेंचा मोदींना बिनशर्त पाठिंबा; पण महाराष्ट्र विधानसभा ताकदीने लढवायला मनसेचे इंजिन “मोकळे”!!
- केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्यासाठी तिसरी याचिका दाखल; 10 एप्रिलला सुनावणी
- गौरव वल्लभ यांची जयराम रमेशांवर टीका, म्हणाले- त्यांना फक्त राज्यसभेची चिंता, अनुभव नसूनही काँग्रेसचा जाहीरनामा लिहितात