• Download App
    सर्वोच्च न्यायालयाने 'आप'चे नेते सत्येंद्र जैन यांच्या अंतरिम जामीनाला ४ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ The Supreme Court has extended the interim bail of AAP leader Satyendra Jain till December 4

    सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आप’चे नेते सत्येंद्र जैन यांच्या अंतरिम जामीनाला ४ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

    २६ मे रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने सत्येंद्र जैन यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सहा आठवड्यांसाठी अंतरिम जामीन मंजूर

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) यांना देण्यात आलेला अंतरिम जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ४ डिसेंबरपर्यंत वाढवला. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले की हे प्रकरण न्यायमूर्ती ए एस बोपण्णा आणि बेला एम. त्रिवेदी यांच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. The Supreme Court has extended the interim bail of AAP leader Satyendra Jain till December 4

    आज, हे प्रकरण न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात आले.

    २४ नोव्हेंबर रोजी, हे प्रकरण न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात आले. न्यायालयाने या खटल्याला स्थगिती देत ​​जैन यांना दिलेला अंतरिम दिलासा वाढवत जामीन याचिकेवरील पुढील सुनावणी ४ डिसेंबरपर्यंत ठेवली.


    सत्येंद्र जैनांचा मसाज करणारा फिजिओथेरपिस्ट नव्हे, तो तर बलात्कारी आरोपी रिंकू; जेल प्रशासनाचा खुलासा


    २१ जुलै रोजी जैन यांच्यावर शस्त्रक्रिया झाली. वैद्यकीय कारणास्तव जैन यांना दिलेला अंतरिम जामीन वेळोवेळी वाढवला जातो.

    २६ मे रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने सत्येंद्र जैन यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सहा आठवड्यांसाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता, परंतु मीडियाशी न बोलणे आणि परवानगीशिवाय दिल्ली सोडण्यासह अनेक अटी घातल्या होत्या.

    The Supreme Court has extended the interim bail of AAP leader Satyendra Jain till December 4

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य