• Download App
    Indian army पाकिस्तानच्या वल्गनेला अवघ्या आठ तासांत

    Indian army : पाकिस्तानच्या वल्गनेला अवघ्या आठ तासांत भारतीय लष्कराने केले नेस्तनाबूत

    Indian army

    विशेष प्रतिनिधी

    पुणे : Indian army पहलगाम येथे झालेल्या क्रूर दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय लष्कराने जलद आणि प्रभावी कारवाई करत पाकिस्तानला कठोर प्रत्युत्तर दिले. याच पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानकडून ४८ तासांत भारताला शरणागती पत्करण्यास भाग पाडू, अशी वल्गना करण्यात आली होती. मात्र भारतीय लष्कराच्या अचूक आणि निर्णायक कारवाईमुळे पाकिस्तानची ही कारवाई अवघ्या आठ तासांत संपुष्टात आली, असे स्पष्ट मत चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान यांनी मांडले.Indian army

    सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ‘संरक्षण आणि सामरिक अभ्यास विभागा’तर्फे आयोजित ‘भविष्यातील युद्ध आणि युद्धतंत्र’ या विषयावरील व्याख्यानात जनरल चौहान बोलत होते. त्यांनी पहलगाम हल्ल्याचे गांभीर्य अधोरेखित करत सांगितले की, “हल्ल्यात अनेक निष्पापांना त्यांच्या कुटुंबियांसमोर धर्म विचारून गोळ्या घालण्यात आल्या. ही घटना अतिशय अमानवी होती. त्यानंतर भारत सरकारने ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून कठोर आणि तात्काळ प्रत्युत्तर दिले.”



    ते पुढे म्हणाले, “भारत आणि पाकिस्तान दोघेही विविध प्रकारच्या संरक्षण क्षमतांनी सज्ज झाले आहेत. युद्धभूमीवर या क्षमतांची खरी कसोटी लागते. धोका पत्करल्याशिवाय यश प्राप्त होत नाही. भारत आता दहशतवाद सहन करणार नाही. हल्ला झाला तर उत्तर अधिक कठोर आणि अचूक असेल. ऑपरेशन सिंदूर अद्याप पूर्णपणे संपलेले नाही. सद्यस्थितीत केवळ तात्पुरता शांतता करार झाला आहे. त्यामुळे आपल्याला अधिक सजग राहावे लागेल.”

    जनरल चौहान यांनी पाकिस्तानला इशाराही दिला की, “दहशतवादी कारवायांद्वारे भारताला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न आता निष्फळ ठरेल. भारत अणुबॉम्बच्या किंवा दहशतीच्या सावटाखाली कधीही जगणार नाही. आमचे प्रत्युत्तर आता अधिक निर्णायक आणि दृढ राहणार आहे.”

    The Indian army destroyed the Pakistani army in just eight hours

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    अयोध्येच्या राम जन्मभूमी मंदिरात श्रीराम दरबाराची प्राण प्रतिष्ठापना!!

    दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रपती निवडणुकीत लिबरल पक्षाचा विजय; ली जे-म्युंग होणार नवे राष्ट्रपती

    CJI म्हणाले- कॉलेजियम प्रणालीवर टीका करू शकता; मात्र न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड नाही