• Download App
    Durga Puja हायकोर्टाने म्हटले- सरकारने दुर्गा पूजा

    Durga Puja : हायकोर्टाने म्हटले- सरकारने दुर्गा पूजा समित्यांना 10 लाख रुपये द्यावे, हा पश्चिम बंगालचा सांस्कृतिक वारसा

    Durga Puja

    वृत्तसंस्था

    कोलकाता : कोलकाता उच्च न्यायालयाने सोमवारी (23 सप्टेंबर) ममता सरकारची खरडपट्टी काढली आणि सांगितले की, दुर्गापूजा मंडपांसाठी सरकारकडून मिळणारी 85,000 रुपयांची रक्कम नाममात्र आहे. यामुळे आयोजकांना कितीतरी पटीने जास्त किंमत मोजावी लागली असती. सरकारने प्रत्येक दुर्गा पूजा ( Durga Puja )   समितीला किमान 10 लाख रुपये देण्याचा विचार करावा.

    उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती टी एस शिवग्ननम आणि न्यायमूर्ती बिवास पटनायक यांच्या खंडपीठासमोर दुर्गापूजा आयोजकांना दिल्या जाणाऱ्या रकमेवर बंदी घालण्याच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.

    पूजा समित्यांना मिळणाऱ्या मदतीचा कोणताही हिशेब नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद होता. अशा परिस्थितीत त्यांनी ही आर्थिक मदत देणे बंद करावे. मात्र, उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचा कोणताही बंदीचा आदेश दिलेला नाही.


    Chief Minister War Room : मंत्रालयातील ‘मुख्यमंत्री वॉर रूम’ चे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन


    मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले – दुर्गापूजा हा राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा भाग आहे

    मुख्य न्यायमूर्ती टीएस शिवग्ननम म्हणाले की, त्यांनी गेल्या दोन वर्षांत अनेक दुर्गा पूजा मंडपांना भेट दिली. त्यांना असे वाटते की कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी खर्च केलेल्या खर्चाच्या तुलनेत 85,000 रुपये काहीच नाहीत. तथापि, पूजा समित्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याने निधी वितरित केला पाहिजे कारण दुर्गा पूजा हा राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा एक भाग आहे.

    न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे ऍडव्होकेट जनरल किशोर दत्ता यांना सांगितले की, राज्याने प्रत्येक आयोजकाला 10 लाख रुपये देण्याचा विचार करावा.

    समित्यांना पैसे मिळाले तर ते या रकमेचा उपयोग कसा करतात हेही पाहावे लागेल, असे न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे. वास्तविक, याचिकाकर्त्यांच्या वकील नंदिनी मित्रा यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगाल सरकारने दिलेल्या मदतीवरील खर्चाचा हिशेब विविध दुर्गा पूजा समित्यांकडून दिला जात नाही, ही चिंताजनक बाब आहे.

    यावर, राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की या विषयावरील याचिका उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2020 मध्ये निकाली काढली होती आणि न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सरकारच्या वतीने अहवालही दाखल केला होता.

    The High Court said that the government should pay Rs 10 lakh to the Durga Puja committees, the cultural heritage of West Bengal

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Pahalgam attack : पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्या दोघांना अटक

    GST scam : १०० कोटींच्या GST घोटाळ्यात CBIची कारवाई ; बिहार-झारखंडमधील सात ठिकाणी छापे!

    India 186 Drugs : देशात बनलेल्या 186 औषधांचे नमुने फेल; सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनचा अहवाल