प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) भूमिका आणि कार्यपद्धतीला राष्ट्रीय स्वरूप देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार स्वतंत्र कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय या संदर्भात गृह मंत्रालयाशी जवळीक साधून काम करेल. स्वतंत्र कायदा लागू झाल्यानंतर सीबीआयला राज्य सरकारांची संमती घेण्याची गरज संपुष्टात येईल.The central government is preparing to enact a new law for the CBI, which will do away with the need for state approval
आतापर्यंत सीबीआय दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट 1946 अंतर्गत काम करत आहे. या कायद्याच्या मर्यादांवर चर्चा केल्यानंतर संसदेच्या स्थायी समितीने सीबीआयसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची शिफारस केली आहे.
विद्यमान कायद्याने एजन्सीची व्याप्ती मर्यादित केल्याचे समितीने नमूद केले. नवीन कायदा असा असावा की सीबीआयची स्थिती, कार्ये, अधिकार निश्चित केले जातील आणि निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यासाठी तरतुदी असतील. केंद्र सरकारला या मुद्द्यावर पुढे जाण्यासाठी ही शिफारस एक भक्कम आधार ठरली.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारच्या मंजुरीची गरज नाही.
सूत्रांनी सांगितले की, नवीन कायदा फेडरल स्तराचा असेल. आतापर्यंत, सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयासारख्या घटनात्मक न्यायालयांचे निर्देश असल्यास राज्य सरकारांच्या संमतीची आवश्यकता नाही. याव्यतिरिक्त इतर प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारला सीबीआयच्या तपासाची व्याप्ती वाढवावी लागते आणि तपास यंत्रणा राज्य सरकारची परवानगी घेऊन गुन्हा नोंदवते.
राज्य सरकारांनी आपापल्या परीने संमती देण्याची तरतूद केली आहे, ज्याला सामान्य संमती म्हणतात. काही राज्य सरकारांनी अशा सामान्य संमतीऐवजी विशिष्ट परवानगीची व्यवस्था केली आहे. अशा वेळी प्रत्येक बाबतीत राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक असते.
सध्या सीबीआयच्या तपासाची व्याप्ती केवळ केंद्रशासित प्रदेश किंवा रेल्वे क्षेत्रापुरती मर्यादित आहे. अशा परिस्थितीत गुन्हा नोंदवण्यासाठी किंवा कोणताही खटला हातात घेण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.
9 राज्यांनी मागे घेतली सर्वसाधारण संमती
गेल्या 7 वर्षांत 9 राज्य सरकारांनी CBI कडून सामान्य संमती काढून घेतली आहे. हा योगायोग नाही की, यापैकी बहुतेक राज्ये अशी आहेत जिथे सत्ताधारी भाजप केंद्रात सत्तेत नाही.
केंद्राने अलीकडेच संसदेत सांगितले की, सीबीआय चौकशी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरविण्याचे प्रमाण 2018 मधील 68% वरून 2022 मध्ये 74.5% पर्यंत वाढले आहे. म्हणजे 5 वर्षांत सुमारे 7% ची वाढ झाली आहे.
The central government is preparing to enact a new law for the CBI, which will do away with the need for state approval
महत्वाच्या बातम्या
- सत्यपाल मलिकांना मिळालेल्या CBIच्या समन्सवर गृहमंत्री अमित शाहांची प्रतिक्रिया, म्हणाले…
- … ही तर वरवरची मलमपट्टी: गांभीर्य असेल तर आरक्षण मर्यादेविषयी भूमिका स्पष्ट करा! अशोक चव्हाण
- … तेव्हा राहुल गांधींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती का?; हिंदु जनजागृती समितीचा सवाल
- अजित पवारांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या इच्छेवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया, म्हणाले…
