भारतीय कायदे मानण्यास नकार देणाऱ्या ट्विटरला केंद्र सरकारने अखेरचा अल्टीमेटम दिला आहे. केंद्र सरकारकडून ट्विटरला अखेरची नोटिस जारी करण्यात आली आहे. या नोटिशीत ट्विटरला स्पष्ट शब्दात इशारा देण्यात आला आहे. ट्विटरने नियम मान्य करावेत अन्यथा भारतीय कायद्यानुसार, परिणाम भोगण्यासाठी तयार रहावे, असे या नोटिशीत म्हणण्यात आले आहे. The central government has given an ultimatum to Twitter, warning it to be prepared to suffer the consequences under Indian law if it does not accept the rules
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : भारतीय कायदे मानण्यास नकार देणाºया ट्विटरला केंद्र सरकारने अखेरचा अल्टीमेटम दिला आहे. केंद्र सरकारकडून ट्विटरला अखेरची नोटिस जारी करण्यात आली आहे. या नोटिशीत ट्विटरला स्पष्ट शब्दात इशारा देण्यात आला आहे. ट्विटरने नियम मान्य करावेत अन्यथा भारतीय कायद्यानुसार, परिणाम भोगण्यासाठी तयार रहावे, असे या नोटिशीत म्हणण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने 25 फेब्रुवारीला आयटी नियम तयार केले होते. या आयटी नियमांमध्ये सरकारने स्पष्ट केले होते, की ज्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवर 50 लाखांपेक्षा अधिक युझर्स असतील, त्यांना भारतात तक्रार अधिकाºयाची नियुक्ती करावी लागेल. यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधीही देण्यात आला होता. 25 मे रोजी ही मुदत संपली आहे. गेल्या आठवड्यात ट्विटरकडून दिल्ली उच्च न्यायालयात, 28 मे रोजी तक्रार अधिकाºयाची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, यावर सरकार समाधानी नाही.
आयटी मंत्रालयाने नियमांसंदर्भात 26 मेरोजी पहिल्यांदाच ट्विटरला नोटीस पाठवली होती. यानंतर 28 मे आणि 2 जूनलाही नोटिस जारी करण्यात आली होती. आता यासंदर्भात शनिवारी शेवटची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. ट्विटरच्या उत्तरावर सरकार असमाधानी आहे. कारण, ट्विटरकडून भारतात ज्या तक्रार अधिकाऱ्याची आणि नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली, ते ट्विटरचे कर्मचाही नाहीत. याशिवाय कंपनीने अपना पत्ता म्हणून लॉ फर्मच्या ऑ फिसचा पत्ता दिला आहे. तो नियमांप्रमाणे वैध नाही, असे आयटी मंत्रालयाच्या वतीने पाठविण्यात आलेल्या या नोटिशीत म्हटले आहे.
केंद्र सरकारतर्फे पाठविण्यात आलेल्या नोटीसीत म्हटले आहे की, भारत सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश आहे. येथे मोकळ्या मनाने ट्विटरचा स्वीकार करण्यात आला. मात्र, येथे 10 वर्ष काम करूनही ट्विटरला अशी कुठलीही यंत्रणा तयार करता आली नाही, ज्याद्वारे भारतातील नागरिकांना आपल्या तक्रारी सोडविता येतील. ज्या लोकांना ट्विटर प्लॅटफॉर्मवर अपशब्दांचा अथवा लैंगिक गैरवर्तनाचा सामना करावा लाला आहे, त्यांना आपल्या तक्रारीच्या निराकरणासाठी यंत्रणा मिळायलाच हवी. ट्विटरला 26 मे 2021 पासूनच हे नियम मान्य करावे लागतील.
नव्या आयटी नियमांच्या पालनासाठी ट्विटरला एक अखेरची संधी दिली जात आहे. याचे पालन न केल्यास आयटी कायद्यान्वये ट्विटरवर कारवाई केली जाईल. ट्विटरने आयटी कायदा आणि भारतातील इतर कायद्यांन्वये परिणाम भोगण्यास तयार रहावे, असेही या नोटीसीत म्हटले आहे.
The central government has given an ultimatum to Twitter, warning it to be prepared to suffer the consequences under Indian law if it does not accept the rules
महत्त्वाच्या बातम्या
- केरळ सरकारचे 20 हजार कोटींचे कोविड पॅकेज, आरोग्य सेवा – लसीकरणावर लक्ष केंद्रित, कोणताही नवीन कर नाही
- मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी बीडमध्ये उद्या मराठा क्रांती संघर्ष मोर्चाकडून एल्गार, विनायक मेटेंची माहिती
- निर्बंधांसह का असेना यावर्षी पायी वारी झालीच पाहिजे, भाजपची आध्यात्मिक आघाडी आक्रमक
- ठाकरे सरकारमध्ये एक मुख्यमंत्री अन् अनेक सुपर मुख्यमंत्री, अनलॉकच्या गोंधळावरून देवेंद्र फडणवीसांची टीका
- रामदेव बाबा यांचे अ‍ॅलोपॅथीबाबतचे वक्तव्य अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग ; दिल्ली उच्च न्यायालय
