वृत्तसंस्था
कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील 2014 मध्ये झालेल्या शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने शुक्रवारी राज्यमंत्री चंद्रनाथ सिन्हा यांच्या बीरभूम आणि कोलकाता येथील निवासस्थानावर छापे टाकले. दुसरीकडे, कोलकाता उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली असून या प्रकरणाशी संबंधित काही लोकांवर खटला चालवण्याची परवानगी देण्यास सांगितले आहे.Teacher recruitment scam, ED raids Trinamool minister’s house; High Court direction to issue notice to West Bengal Chief Secretary
याप्रकरणी माजी मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्यासह अनेक जण अटकेत आहेत. न्यायालयाने मुख्य सचिवांना ३ एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी, पश्चिम बंगाल शालेय सेवा आयोगाचे माजी सचिव अशोक साहा, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली आणि एसएससीचे माजी अध्यक्ष सुबीर भट्टाचार्य यांच्या जामीन अर्जावर न्यायालयात सुनावणी झाली.
माजी मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, सरकारी मंजुरीअभावी खटला रखडला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आधी सीबीआय संचालकांना मंजुरी देण्याचे निर्देश दिले होते.
पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांनी माजी मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी दिल्याची माहिती चक्रवर्ती यांनी न्यायालयाला दिली.
मात्र, वारंवार विनंती करूनही अशोक साहा, सुवीरेश भट्टाचार्य आणि कल्याणमय गांगुली यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी देण्याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.
टीएमसी मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा यांच्या घरावर ईडीचा छापा
शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी शुक्रवारी (22 मार्च) सकाळी ईडीने पश्चिम बंगालचे मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा यांच्या घरावर छापा टाकला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, शिक्षक भरती घोटाळ्यात कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे. मात्र, अद्याप पैसे वसूल झालेले नाहीत.
8 मार्च 2024 रोजीही ईडीच्या पथकाने राज्यातील उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील डमडम शहरासह अनेक ठिकाणी छापे टाकले होते. यापूर्वी पश्चिम बंगालचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी आणि शिक्षण विभागाशी संबंधित इतर लोकांना या घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती.
काय आहे शिक्षक भरती घोटाळा?
मे 2022 मध्ये, CBI ला 2014 ते 2021 दरम्यान पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोग (SSC) आणि पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून शिक्षकेतर कर्मचारी (गट C आणि D) आणि शिक्षकांच्या नियुक्तीची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु, निवड चाचणीत नापास झाल्यानंतर नियुक्त झालेल्यांनी नोकरी मिळवण्यासाठी 5 लाख ते 15 लाख रुपयांपर्यंतची लाच दिली होती.
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, टीएमसी नेत्यांनी 2014 ते 2021 दरम्यान राज्यभरातील सरकारी शाळांमध्ये शिक्षक आणि कर्मचारी म्हणून नोकरी मिळवण्यासाठी उमेदवारांकडून 100 कोटींहून अधिक रक्कम घेतली होती.
Teacher recruitment scam, ED raids Trinamool minister’s house; High Court direction to issue notice to West Bengal Chief Secretary
महत्वाच्या बातम्या
- भाजपची चौथी यादी जाहीर, 15 नावे; यात पुद्दुचेरीची 1 जागा आणि तामिळनाडूच्या 14 उमेदवारांची नावे
- आता मुइज्जूंच्या डोक्यात पडला प्रकाश, आर्थिक संकटात भारतासमोर हात पसरवला
- हिमाचल प्रदेशातील तीन आमदारांनी दिला राजीनामा
- दिल्ली दारू घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार अरविंद केजरीवालांना 28 मार्चपर्यंत ED कोठडी; दिल्ली सरकार चालण्यावर प्रश्नचिन्ह!!