• Download App
    कोवीडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांसाठी जिल्हा स्तरावर टास्क फोर्स|Task force for children in Maharashtra

    कोवीडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांसाठी जिल्हा स्तरावर टास्क फोर्स

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई: कोवीडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देवून त्यांचे यथायोग्य संरक्षण, संगोपन यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल (टास्क फोर्स) गठित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.Task force for children in Maharashtra

    यासंबंधीचा शासन निर्णय आज महिला व बाल विकास विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.सद्यःस्थितीत कोरोनाचा वाढलेला संसर्ग आणि त्यामुळे बाधीत व्यक्तींचे व मृत्युचे वाढलेले प्रमाण विचारात घेता, त्याचा बालकांच्या जीवनावर देखील गंभीर परिणाम होत आहे.



    काही प्रसंगी कोवीडमुळे दोन्ही पालकांचे निधन झाल्याने अनाथ झालेल्या मुलांची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. या बालकांची काळजी घेणारे कोणीही नसल्याने ही बालके शोषणास बळी पडण्याची तसेच बालकामगार किंवा मुलांच्या तस्करीला बळी पडण्याची शक्यता जास्त आहे.

    सर्वोच्च न्यायालय येथील न्यायाधीशांच्या बाल न्याय समितीमार्फत (जे जे कमिटी) कोवीड-१९ च्या अनुषंगाने दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी जिल्हा स्तरावर टास्क फोर्स गठित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

    या निदेर्शानुसार जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.यामध्ये जिल्हाधिकारी हे टास्क फोर्सच्या कामकाजावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवतील. तसेच संपूर्ण जिल्ह्यात कोवीड-१९ या आजाराने दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांबाबतची तपशिलवार माहिती समन्वयकांना उपलब्ध करुन देण्याबाबत संबधितांस निर्देश देतील.

    Task force for children in Maharashtra

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Supreme Court : CJI म्हणाले-AIने न्यायिक प्रक्रियेवर वर्चस्व गाजवू नये असे आम्हाला वाटते; न्यायव्यवस्थेत AI चा वापर थांबवण्याची याचिका फेटाळली

    Babri Masjid : बंगालमध्ये आज बाबरीच्या पायाभरणीची तयारी; निलंबित तृणमूल काँग्रेस आमदाराचे समर्थक डोक्यावर विटा घेऊन पोहोचले; 3,000 सुरक्षा दल तैनात

    Nirmala Sitharaman : पान मसाला-सिगारेटवर नवीन कर लागेल; अर्थमंत्री म्हणाल्या- याचा वापर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी होईल