• Download App
    स्वित्झरलॅँड भारताला देणार अंबानी कुटुंबियांच्या स्विस बॅँकेतील खात्यांची माहिती|Switzerland to provide Ambani family Swiss bank account information to India

    स्वित्झरलॅँड भारताला देणार अंबानी कुटुंबियांच्या स्विस बॅँकेतील खात्यांची माहिती

    रिलायन्स उद्योग समुहाचे अनिल अंबानी, त्यांच्या पत्नी टीना अंबानी आणि त्यांच्या दोन मुलांच्या स्विस बॅँकेतील व्यवहारांची माहिती भारत सरकारला द्यावी असे आदेश स्वित्झरलॅँडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.Switzerland to provide Ambani family Swiss bank account information to India


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली: रिलायन्स उद्योग समुहाचे अनिल अंबानी, त्यांच्या पत्नी टीना अंबानी आणि त्यांच्या दोन मुलांच्या स्विस बॅँकेतील व्यवहारांची माहिती भारत सरकारला द्यावी असे आदेश स्वित्झरलॅँडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

    स्विस बँक भारत सरकारला अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या स्विस बँकेतील एप्रिल २०११ ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीतील व्यवहारांची माहिती देणार आहे.



    भारत आणि स्वित्झरलँड या दोन देशांमध्ये झालेल्या करारानंतर भारत सरकारने स्वित्झरलॅँड सरकारकडे स्विस बँकेत असणाºया भारतीय खात्यांची माहिती मागितली होती.

    याच प्रकरणाचा खटला स्वित्झरलँडच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होता. आता स्वित्झरलँडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्विस सरकारला स्विस बँकेतील भारतीय खात्यांची माहिती भारत सरकारला देण्याचा आदेश दिला आहे.

    स्वित्झरलँडच्या एका वृत्तपत्रात या आदेशाची माहिती आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशात अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावाऐवजी अ,इ,उ,ऊ असे लिहिलेले आहे.

    मात्र त्या वृत्तपत्राच्या पत्रकारानुसार जे पत्रकार कोर्टाच्या कामकाजाचे रिपोर्टिंग करतात त्यांना कोर्टात फाईल पाहण्यास दिली जाते आणि त्या फाईलमध्ये अनिल अंबानी यांच्या कुटुंबियांची नावे देण्यात आली आहेत.

    अनिल अंबानी यांच्यासह अनेक भारतीयांची नावे एचएसबीसी बँकेच्या लीक कागदपत्रांमध्ये आली होती. या भारतीयांनी कर वाचवण्यासाठी स्विस बँकांमध्ये खाते उघडल्याची ती माहिती होती. अर्थात अद्याप भारत सरकारकडून काळ्या पैशांच्या यादीतील व्यक्तींची नावे जाहीर करण्यात आलेली नाहीत.

    Switzerland to provide Ambani family Swiss bank account information to India

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही