• Download App
    स्वाती मालिवाल प्रकरणात हायकोर्टाने बिभव कुमारला सुनावली 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी |Swati Maliwal case High Court orders 14-day judicial cell hearing for Vibhav Kumar

    स्वाती मालिवाल प्रकरणात हायकोर्टाने बिभव कुमारला सुनावली 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी

    ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका बुधवारी बिभव कुमारने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : आम आदमी पार्टीच्या राज्यसभा खासदार स्वाती मालीवाल यांच्या मारहाण प्रकरणातील आरोपी बिभव कुमारच्या जामीन अर्जावर आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने बिभव कुमारला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.Swati Maliwal case High Court orders 14-day judicial cell hearing for Vibhav Kumar

    दुसरीकडे, मालिवाल प्रकरणात रिपोर्टिंग थांबवण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला फटकारले. हायकोर्टाने म्हटले की, मालिवाल यांना कोणताही आक्षेप नसताना तुम्ही कोण आहात. ही याचिका केवळ प्रसिद्धीसाठी दाखल करण्यात आली आहे.



    आम आदमी पक्षाच्या खासदार स्वाती मालीवाल यांनी दाखल केलेल्या प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी जामीन देण्यास नकार देणाऱ्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका बुधवारी बिभव कुमारने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

    बिभवने याचिकेत आपली अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले होते. बिभवने याचिकेत आपल्या बेकायदेशीर अटकेसाठी भरपाईची मागणीही केली होती. माझी अटक बेकायदेशीर असल्याचे बिभवने याचिकेत म्हटले आहे. मला बळजबरीने पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. जबरी कोठडीसाठी भरपाई द्यावी. पोलिसांची विभागीय चौकशी झाली पाहिजे. असे त्यांनी म्हटले होते.

    Swati Maliwal case High Court orders 14-day judicial cell hearing for Vibhav Kumar

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Cockroach Janata Party : कॉकरोच जनता पार्टीचे 5 दिवसांत 60 लाख फॉलोअर्स; जाहीरनामा प्रसिद्ध- महिलांना 50% आरक्षण, CJI ना राज्यसभेवर पाठवणार नाही

    NEET Re-Exam : नीट फेर-परीक्षेपूर्वी बनावट टेलिग्राम चॅनेलवर कारवाई; शिक्षणमंत्री म्हणाले- त्वरित ब्लॉक करा; पेपरफुटी प्रकरणात 5 आरोपींना तुरुंगात पाठवले

    West Bengal : बंगालमध्ये OBC आरक्षण 17% वरून 7%; ममता सरकारची OBC-A आणि OBC-B व्यवस्था रद्द