वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : NEET पेपर लीक प्रकरणात टेरर फंडिंगचा संशय आहे. महाराष्ट्रातील नांदेडच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) या प्रकरणी 4 जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे. त्यापैकी एकाला रविवारी रात्री लातूर येथून ताब्यात घेण्यात आले.Suspicion of terror funding in NEET case; 1 detained from Maharashtra; NSUI agitation in Delhi
यापूर्वी रविवारी एटीएसने संजय तुकाराम जाधव आणि जलील उमरखान पठाण या दोन शिक्षकांना लातूर येथे ताब्यात घेऊन त्यांची बराच वेळ चौकशी केली होती. यानंतर त्यांना सोडून देण्यात आले. यापैकी जलीलला रात्री उशिरा पुन्हा ताब्यात घेण्यात आले.
NSUIची जंतरमंतरवर निदर्शने
एनईईटी परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी NSUI सदस्यांनी दुपारी 1 वाजता दिल्लीतील जंतरमंतर येथे निदर्शने केली. संसदेला घेराव घालण्याच्या प्रयत्नात आंदोलकांनी पोलिसांचा बॅरिकेड तोडण्याचाही प्रयत्न केला. परीक्षा रद्द करण्याची आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी या आंदोलनात करण्यात आली.
बॅरिकेडवरून उडी मारणाऱ्या आंदोलकांना सुरक्षा दलांनी ताब्यात घेतले आणि सध्या आंदोलन स्थगित झाले आहे.
NEET प्रकरणाचा तपास ईडीकडे सोपवण्याबाबत सध्या SC कडून कोणताही आदेश नाही
आज सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने NEET UG प्रकरणाचा तपास ईडीकडे सोपवण्याच्या मागणीवर कोणताही आदेश दिलेला नाही. न्यायमूर्ती एएस ओका आणि न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 जुलैला व्हावी, असे सांगितले. सध्या घाई नाही.
शिवानी मिश्रासह 10 तक्रारदारांच्या याचिकेवर 10 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी झाली. ॲडव्होकेट मॅथ्यूज नेदुमपारा यांनी परीक्षेतील अनियमिततेचा तपास ईडीकडे सोपवावा आणि मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत दोषींवर कारवाई करावी, असे आवाहन केले होते.
कलम 32 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली, जी कलम 32 अंतर्गत रिट याचिका म्हणून दाखल करण्यात आली. वास्तविक, घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास, कलम 32 अंतर्गत रिट याचिका म्हणून तक्रार दाखल केली जाते. न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला विचारले की कलम 32 अन्वये ही रिट याचिका कशी आहे?
याचिकेत एनईईटी यूजी परीक्षेतील ओएमआर शीटमध्ये छेडछाड केल्याप्रकरणी एनटीएच्या भूमिकेचा तपास सीबीआय आणि ईडीकडे सोपवण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही प्रकरणेही 8 जुलै रोजी सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली होती.