वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टासाठी मंगळवार ऐतिहासिक दिवस ठरला. आजपासून जनतेला घटना पीठाच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण पाहता येईल. याची सुरूवात आज उद्धव ठाकरे विरुद्ध शिंदे खटल्याने झाली. त्यानंतर ईडब्ल्यूएस आरक्षणाप्रकरणी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद आपला निर्णय राखून ठेवला. Supreme Court verdict on EWS reservation secured 7-day hearing before Constitution Bench; Live streaming for the first time
EWS आरक्षणाच्या मुद्यावर सरन्यायाधीश यू यू ललित यांच्या खंड पीठापुढे मंगळवारी सलग 7 व्या दिवशी सुनावणी झाली. त्यात सरकारने आरक्षण देण्यासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे धोकादायक आहे का, असा सवाल केला. त्यावर याचिकाकर्त्याचे वकील शंकरनारायण म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टानेच ही मर्यादा निश्चित केली आहे. त्याचे उल्लंघन करता येत नाही. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला.
केंद्राने जानेवारी 2019 मध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गांना 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
Supreme Court : मध्य प्रदेशात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा; सुप्रीम कोर्टाची परवानगी
यावेळी उप राज्यपाल विरुद्ध दिल्ली सरकार प्रकरणाचीही सुनावणी झाली. या प्रकरणाची सुनावणी आता नोव्हेंबर महिन्यात न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या घटना पीठापुढे होईल. दिल्ली सरकारने दाखल केलेल्या या याचिकेत अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व पोस्टिंगसंबंधीच्या उप राज्यपालांच्या अधिकारांना आव्हान देण्यात आले आहे.
2018 मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी दिली होती थेट प्रक्षेपणाला मंजुरी
सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वात नुकतीच एक कोर्ट मीटिंग झाली होती. त्यात 27 सप्टेंबरपासून घटना पीठाच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. उल्लेखनीय बाब म्हणजे माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी 27 सप्टेंबर 2018 रोजी घटनात्मक महत्वाच्या मुद्यांचे थेट प्रक्षेपण करण्याची परवानगी दिली होती. यावेळी त्यानी लैंगिक शोषण व वैवाहिक वादांच्या प्रकरणांची लाईव्ह स्ट्रीमिंग करण्यास नकार दिला होता.
Supreme Court verdict on EWS reservation secured 7-day hearing before Constitution Bench; Live streaming for the first time
महत्वाच्या बातम्या
- अतुल लोंढेंची टीका : असंवैधानिक शिंदे सरकारला संवैधानिक निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही
- PFI वर 5 वर्षांची बंदी : दहशतवादी संबंधाच्या आरोपाखाली ऑल इंडिया इमाम कौन्सिलसह आणखी 8 संघटनांवर कारवाई
- पीएफआयवरील छापे; हिंदुत्ववादी सरकारचा देशभरात इस्लामी कट्टरतावाद्यांविरुद्ध “The first ever strategic salvo”!!
- द फोकस एक्सप्लेनर : PFI वर का घालण्यात आली बंदी? एखाद्या संस्थेवर कशी लागते बंदी? काय आहे प्रक्रिया? वाचा सविस्तर…
- शिंदे गटाच्या वकिलांच्या फौजेत बाळासाहेबांचे नातू निहार बिंदूमाधव ठाकरे!!; अर्थ घ्या समजवून!!