• Download App
    Supreme Court गँगरेप प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने कनिष्ठ कोर्टाचा निर्णय कायम

    Supreme Court : गँगरेप प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने कनिष्ठ कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला- एकाने अत्याचार केला तरी सोबतचेही दोषी!

    Supreme Court

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : Supreme Court  एका प्रकरणात सामूहिक बलात्काराच्या दोषींची शिक्षा कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की जर सामूहिक बलात्कार करण्याचा हेतू सामान्य असेल आणि एका व्यक्तीनेही बलात्कार केला असेल, तर इतर सर्वजण बलात्कारासाठी समान जबाबदार आहेत. यात इतरांनी बलात्कार केला नसला तरीही…Supreme Court

    भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६(२)(छ) चा अर्थ लावताना, न्यायमूर्ती संजय करोल आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जर एका आरोपीने बलात्कार केला असेल आणि दुसऱ्या आरोपीचाही तोच हेतू होता हे सिद्ध झाले तर सामूहिक बलात्काराचे कलम त्या सर्वांना लागू होईल. अशोक कुमार विरुद्ध हरियाणा (२००३) या खटल्यातील निकालाचा हवाला देत खंडपीठाने म्हटले की, “सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात, जर एका आरोपीने बलात्कार केला असेल आणि इतरांनी त्या कृत्यात मदत केली असेल, तर सर्वजण दोषी असतील.’



    शिक्षेपासून वाचण्यासाठी केलेला आरोपींचा युक्तिवाद फेटाळला…

    हरियाणातील या प्रकरणात, आरोपीने एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण केले आणि तिला बंदी बनवले. यानंतर तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. सह-आरोपींनी सांगितले की त्यांनी बलात्कार केला नाही.त्यामुळे त्यांच्यावर बलात्काराचा आरोप लावता येणार नाही. तथापि, कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने या सर्वांना सामूहिक बलात्कारासाठी दोषी ठरवले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे आणि म्हटले की, आरोपीने मुख्य आरोपी जालंधर कोलसह समान हेतूने गुन्हा केल्याचे सरकारी वकिलांनी सिद्ध केले.

    Supreme Court upholds lower court’s decision in gangrape case – even if one person commits the crime, the others are also guilty!

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Sanjay Kumar : सीएसडीएस संचालक संजय कुमार यांच्याविरुद्ध FIR; 2 जागांवर कमी मतदारांचा दावा केला होता

    Lok Sabha : ऑनलाइन गेमिंगवर बंदीसह लोकसभेत 4 विधेयके सादर, विरोधी पक्षाच्या खासदारांचा चर्चेस नकार

    Karnataka : कर्नाटकात SC आरक्षणात उप-कोटा लागू होणार; राज्य सरकार विधानसभेत मांडू शकते विधेयक