वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कठोर टिप्पणी केली. भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्याची प्रत्येक घटना आणि त्यामुळे होणारा प्रत्येक मृत्यू रोखण्यासाठी राज्य प्रशासनाने पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत, तर त्यांच्यावर मोठा मोबदला किंवा दंड आकारला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केवळ सरकारच नाही, तर जे लोक (डॉग फीडर्स) सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालतात त्यांनाही जबाबदार धरले जाऊ शकते, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.Supreme Court
कोर्ट म्हणाले, ‘जर तुम्ही त्यांना खाऊ घालत असाल तर त्यांना तुमच्या घरी ठेवा. त्यांना मोकळे फिरून लोकांचा चावा घेण्याची आणि हल्ल्याची परवानगी का द्यावी? कुत्र्याने चावा घेतल्याचा परिणाम आयुष्यभर राहतो.’ ॲनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) नियमांचे योग्य पालन न झाल्यामुळेच आज ही समस्या वाढली आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.Supreme Court
ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी हे प्रकरण अत्यंत भावनिक असल्याचे सांगितले. त्यावर कोर्ट म्हणाले, ‘भावना केवळ कुत्र्यांसाठीच दिसत आहेत.’ ज्येष्ठ वकील पिंकी आनंद यांनी कुत्र्यांना हटवणे हा वैज्ञानिक उपाय नसल्याचे सांगितले. यामुळे अधिक आक्रमक कुत्रे निर्माण होऊ शकतात. आमचा उद्देश संघर्ष नाही तर व्यावहारिक उपाय शोधणे हा आहे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० जानेवारी रोजी दुपारी २ वाजता होईल.
श्वानप्रेमींना सुप्रीम कोर्टाचा सवाल – रस्त्यावर राहणाऱ्या अनाथ मुलांना दत्तक का घेत नाही?
ज्येष्ठ वकील वैभव गग्गर (एका ८० वर्षीय डॉग लव्हरची बाजू मांडली) : माझी अशील सुमारे २०० कुत्र्यांची देखभाल करते. तिने भटक्या कुत्र्यांना दत्तक घेण्यासाठी प्रोत्साहन धोरण लागू करण्याची सूचना केली आहे. देशात कुत्र्यांना दत्तक घेण्यासाठी राष्ट्रीय मिशन सुरू केले जाऊ शकते.
Supreme Court Dog Bite Death Penalty Feeders Responsibility CCTV Footage
महत्वाच्या बातम्या
- सुप्रिया सुळेंचे केंद्रीय मंत्रिपद अजितदादांनी फेटाळले; दुसऱ्या फुटीच्या भीतीने दोन राष्ट्रवादींचे ऐक्यही टाळले!!
- मुख्यमंत्र्यांच्या जाळ्यात अजितदादा अडकले; बाजीराव पेशव्यांना “कर्तृत्ववान” म्हणावे लागले!!
- Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकार-निवडणूक आयुक्तांना नोटीस; निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर मागितले उत्तर
- ED raids : I-PAC छापेमारी वाद; ईडीची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; ममता यांच्यावर चौकशी थांबवल्याचा आणि पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप