वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ (दुरुस्ती) कायदा, २०२५ च्या काही प्रमुख कलमांवर सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने म्हटले की संपूर्ण कायद्यावर बंदी घालण्याचा कोणताही आधार नाही, परंतु काही तरतुदी सध्या लागू करण्यापासून रोखण्यात आल्या आहेत. यामध्ये वक्फ घोषित करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला ५ वर्षे मुस्लिम असणे आवश्यक असल्याच्या तरतुदीचा समावेश आहे. याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालाशिवाय वक्फ घोषित करण्याच्या तरतुदीवरही बंदी घालण्यात आली.Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, वक्फ मालमत्तेची नोंदणी आधीच कायद्यात आहे त्यामुळे ती थांबवता येणार नाही. वक्फ ट्रिब्युनलच्या निर्णयाशिवाय कोणतीही मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करता येत नाही किंवा महसूल नोंदींमध्ये कोणताही बदल करता येत नाही. यापूर्वी अनेक याचिकाकर्त्यांनी वक्फ कायदा संविधानाच्या विरुद्ध असल्याचे दावे केले होते. त्यांनी आरोप केला होता की सरकार वक्फ मालमत्ता ताब्यात घेऊ इच्छित आहे. आदिवासी भागातील जमिनीवरील बंदी आणि गैरमुस्लिमांची नियुक्ती भेदभावपूर्ण असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. त्याच वेळी, केंद्र सरकारने हे आरोप फेटाळून लावले. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की ‘वापरकर्त्याद्वारे वक्फ’ च्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, सरकारी जमीन वक्फ घोषित करण्यात आली. त्यामुळे ही तरतूद काढून टाकणे आवश्यक होते.Supreme Court
वक्फ संपत्तींची नोंदणी अनिवार्य आहे.
याचिकाकर्ता : पूर्वी तोंडी वक्फ वैध होते, आता लेखी नोंदणी अनिवार्य आहे. केंद्र : पारदर्शकता व जबाबदारी वाढेल. बनावट वक्फ थांबतील. न्यायालय : त्यावर बंदी घालण्यास नकार दिला. ही तरतूद १९९५ ते २०१३ पर्यंत कायद्यात होती. आता ती पुन्हा लागू केली आहे.
काँग्रेस व एमआयएम खासदारांच्या याचिका
या दुरुस्तीविरुद्ध काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद व एआयएमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासह अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होत्या. त्याच वेळी, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड यासारख्या भाजपशासित राज्यांनी दुरुस्तीच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल केल्या होत्या.
1. पाच वर्षे मुस्लिम असण्याच्या अटीवर बंदी याचिकाकर्ता : वक्फमध्ये मालमत्ता देण्यासाठी ५ वर्षे इस्लाम पालनाची अट भेदभावपूर्ण आहे. केंद्र : हे अतिक्रमणाचे साधन, अनेक जमिनी ताब्यात घेतल्या. न्यायालय : राज्य सरकार एखादी व्यक्ती मुस्लिम ठरवण्यासाठी नियम बनवत नाहीत तोपर्यंत स्थगिती द्या.
2. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णय घेण्यावर स्थगिती याचिकाकर्ता : अहवालापूर्वीच वक्फ जमीन ‘सरकारी’ म्हणून नोंदणीकृत होईल. केंद्र : जिल्हाधिकारी फक्त प्राथमिक चौकशी करतात, अंतिम निर्णय न्यायाधिकरण/न्यायालयाचा असतो. न्यायालय : जिल्हाधिकाऱ्यांना लोकांच्या संपत्तीच्या हक्कांवर निर्णयाची परवानगी देता येत नाही.
3. वक्फला संपत्तीतून बेदखल करू नये याचिका : ज्या ठिकाणी धार्मिक उपक्रम दीर्घकाळ सुरू आहेत अशा कागदपत्र नसलेल्या मालमत्तांमधून वक्फ दर्जा काढून घेतला जात आहे. केंद्र : यात मनमानी होत आहे. न्यायालय : न्यायाधिकरण अंतिम निर्णय घेत नाही तोपर्यंत वक्फांना मालमत्तेतून बेदखल केले जाणार नाही.
4. गैरमुस्लिमांची संख्या मर्यादित याचिकाकर्ता : गैरमुस्लिम बहुमत निर्माण करतील व धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करतील. केंद्र : गैरमुस्लिम सदस्यांची संख्या २-४ असेल. न्यायालय : केंद्रीय वक्फ परिषदेत २२ पैकी जास्तीत जास्त ४ आणि राज्य वक्फ बोर्डात ११ पैकी जास्तीत जास्त ३ गैरमुस्लिम सदस्य असू शकतात.
5. शक्य तिथे मुस्लिम सीईओ याचिकाकर्ता : वक्फ बोर्डाच्या सीईओसाठी आता मुस्लिम असणे सक्तीचे नाही. केंद्र सरकार : सीईओचे काम रेकॉर्ड राखणे आणि प्रशासकीय काम पाहणे आहे, म्हणून मुस्लिम असणे बंधनकारक नाही. न्यायालय : आम्ही ते पुढे ढकलत नाही, परंतु शक्यतो सीईओ मुस्लिम असावा.
प्रत्येक गोष्ट, जी तुम्हाला माहीत असणे आवश्यक आहे
येथे दिलेले मत हे केवळ तात्पुरते व प्राथमिक विचार आहेत. हा अंतिम निष्कर्ष नाही. या वेळी आम्ही फक्त कायदा किंवा त्याच्या कोणत्याही कलमांवर तत्काळ बंदी घालावी की नाही हे पाहिले. पुढील सुनावणीत याचिकाकर्ते पुन्हा त्यांचे संपूर्ण युक्तिवाद मांडू शकतात. सरकारदेखील त्यांची बाजू संपूर्ण तपशीलवार मांडू शकेल. – सरन्यायाधीश भूषण गवई
Supreme Court Stays Some Wakf Act Provisions
महत्वाच्या बातम्या
- रशियन तेलावरून भारतावर ट्रम्प यांच्या सल्लागाराचा पुन्हा हल्ला!
- Nepal : नेपाळ हिंसाचार प्रकरणी ओलींविरुद्ध FIR; पोलिसांना निदर्शकांवर अत्याचार करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप
- मुद्दा ओल्या दुष्काळाचा आणि शेतकरी कर्जमाफीचा, पण “स्वप्न” महाराष्ट्राचा “नेपाळ” करायचा!!
- Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- राजकीय पक्षांमार्फत होणारे मनी लाँड्रिंग गंभीर बाब; ठोस कायदा का नाही