वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Isha Foundation ईशा फाऊंडेशनविरोधातील पोलिस तपासाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. ईशा फाउंडेशनचे ( Isha Foundation ) संस्थापक सद्गुरू जग्गी वासुदेव आहेत. निवृत्त प्राध्यापक एस कामराज यांनी फाऊंडेशनच्या विरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या मुली लता आणि गीता यांना आश्रमात ओलीस ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला होता.Isha Foundation
मद्रास उच्च न्यायालयाने 30 सप्टेंबर रोजी सांगितले होते की, पोलिसांनी ईशा फाऊंडेशनशी संबंधित सर्व गुन्हेगारी प्रकरणांचे तपशील सादर करावेत. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 1 ऑक्टोबरला सुमारे 150 पोलिस तपासासाठी आश्रमात पोहोचले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सद्गुरूंनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले- तुम्ही लष्कर किंवा पोलिसांना अशा ठिकाणी प्रवेश करू शकत नाही. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही मुली 2009 मध्ये आश्रमात आल्या होत्या. त्यावेळी त्यांचे वय 24 आणि 27 वर्षे होते. त्या तिथे स्वतःच्या इच्छेने राहत आहेत. काल रात्रीपासून आश्रमात उपस्थित असलेले पोलीस आता निघून गेल्याचे त्यांनी सांगितले.
निर्णयापूर्वी सीजेआय चंद्रचूड यांनी त्यांच्या चेंबरमध्ये दोन महिला भिक्षूंशी चर्चा केली. महिलेने सांगितले की, दोन्ही बहिणी त्यांच्या इच्छेने ईशा योग फाउंडेशनमध्ये आहेत. त्यांचे वडील गेल्या 8 वर्षांपासून त्यांचा छळ करत होते.
मोठी मुलगी गीता यूकेच्या विद्यापीठातून एम.टेक. 2004 मध्ये त्यांना त्याच विद्यापीठात सुमारे ₹1 लाख पगारावर नोकरी मिळाली. तिने 2008 मध्ये घटस्फोट घेतल्यानंतर ईशा फाउंडेशनमध्ये योगा क्लासेसमध्ये सहभागी होण्यास सुरुवात केली. लवकरच गीता यांची धाकटी बहीण लताही त्यांच्यासोबत ईशा फाऊंडेशनमध्ये राहू लागली. दोन्ही बहिणींनी आपली नावे बदलली आहेत आणि आता आई-वडिलांना भेटण्यासही नकार देत आहेत.
Supreme Court Stays on Isha Foundation Inquiry
महत्वाच्या बातम्या
- ‘…त्यातील एका मागणीची आज पूर्तता झाली’ ; राज ठाकरेंची विशेष प्रतिक्रिया
- Marathi : मोदी सरकारने मराठीला दिला अभिजात भाषेचा दर्जा; पण तो काँग्रेसला मात्र टोचला!!
- Karnataka : कर्नाटकचे आरोग्यमंत्री अडचणीत, सावरकरांचे नातू करणार मानहानीचा दावा
- Siddaramaiahs : सिद्धरामय्या यांच्या अडचणी वाढल्या; आता MUDA प्रकरणात पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप!