• Download App
    'आम्हाला हलक्यात घेऊ नका...', केजरीवाल सरकारला सुप्रीम कोर्टाने फटकारले!|Supreme Court slapped the Kejriwal government and Abhishek Manu Singhvi

    ‘आम्हाला हलक्यात घेऊ नका…’, केजरीवाल सरकारला सुप्रीम कोर्टाने फटकारले!

    दिल्ली सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनाही सुनावले


    विशेष प्रतिनिधी

    दिल्लीतील जल संकट सातत्याने वाढत आहे. दिल्लीत अतिरिक्त पाण्याची मागणी करत दिल्लीचे केजरीवाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याच प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारवर नाराजी व्यक्त करत सुनावणी पुढे ढकलली.Supreme Court slapped the Kejriwal government and Abhishek Manu Singhvi

    वृत्तसंस्था पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, राष्ट्रीय राजधानीतील पाण्याचे संकट कमी करण्यासाठी हिमाचल प्रदेशने केलेल्या कारवाईसाठी हरियाणाला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेतील त्रुटी दूर न केल्याबद्दल न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली सरकारला फटकारले.



    न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी वराळे यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने दिल्ली सरकारच्या वकिलांना सांगितले की, सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेतील त्रुटींमुळे प्रतिज्ञापत्रे रजिस्ट्रीमध्ये स्वीकारली जात नाहीत. तुम्ही त्रुटी का दूर केल्या नाहीत? आम्ही याचिका फेटाळून लावू. हे देखील मागील तारखेला निदर्शनास आणून दिले होते आणि तुम्ही उणिवा दुरुस्त केल्या नाहीत. न्यायालयीन कामकाज हलक्यात घेऊ नका, तुमची केस कितीही महत्त्वाची असली तरी आम्हाला हलके घेऊ नका.

    अभिषेक मनू सिंघवी यांनी फटकारले

    कोर्टाने दिल्ली सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांना फटकारले आणि सांगितले की, दाखल केलेली कागदपत्रे दुरुस्त करा, तोपर्यंत ती स्वीकारली जाणार नाहीत . सुप्रीम कोर्ट पुढे म्हणाले, तुम्ही न्यायालयात थेट कागदपत्रं सादर करतात आणि मग म्हणतात आमच्याकडे पाणी कमी आहे, आजच आदेश पारीत करा. तुम्ही सर्वप्रकारची घाई करतात आणि मग आरामाशीर बसतात.

    Supreme Court slapped the Kejriwal government and Abhishek Manu Singhvi

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Cockroach Janata Party : कॉकरोच जनता पार्टीचे 5 दिवसांत 60 लाख फॉलोअर्स; जाहीरनामा प्रसिद्ध- महिलांना 50% आरक्षण, CJI ना राज्यसभेवर पाठवणार नाही

    NEET Re-Exam : नीट फेर-परीक्षेपूर्वी बनावट टेलिग्राम चॅनेलवर कारवाई; शिक्षणमंत्री म्हणाले- त्वरित ब्लॉक करा; पेपरफुटी प्रकरणात 5 आरोपींना तुरुंगात पाठवले

    West Bengal : बंगालमध्ये OBC आरक्षण 17% वरून 7%; ममता सरकारची OBC-A आणि OBC-B व्यवस्था रद्द