वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली :Supreme Court ‘काँग्रेसमध्ये गेलेल्या बीआरएस आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवर विधानसभा अध्यक्षांनी संबंधित आमदारांना नोटीस बजावण्यास दहा महिने का लावले?’ असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला.Supreme Court
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या पीठाने अध्यक्षांच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. आता पोटनिवडणुका होणार नाहीत, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डींनी केले होते. विधानसभेत असे वक्तव्य करणे म्हणजे संविधानाची थट्टा करणे आहे, अशा शब्दांत कोर्टाने कानउघाडणीही केली.
दहाव्या अनुसूचीतील बदलाच्या आधारे आमदार अपात्रतेची तरतूद आहे. रेड्डींनी २६ मार्च रोजी विधानसभेत म्हटले होते की, बीआरएसच्या आमदारांनी पक्ष बदलला तरी पोटनिवडणुका घेण्याची गरज पडणार नाही. त्यावर नाराजी व्यक्त करत कोर्टाने म्हटले की ‘विधानसभा अध्यक्ष जर अशा गोष्टींवर कारवाई करणार नसतील तर राज्यघटनेची संरक्षक असलेली देशातील न्यायालयेही काही करू शकत नाहीत का?’ असा प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केला.
काम संथ असले तरी आम्ही शक्तिहीन नाही : कोर्ट
‘आधी असे सांगण्यात आले हाेते की हायकोर्ट फक्त एखाद्या निर्णयाची वैधता तपासू शकते, पण या प्रकरणात तर काहीच निर्णय झालेला नाही. याचा अर्थ असा आहे का? की अशा प्रकरणात हायकोर्ट हस्तक्षेप करू शकत नाही व सुप्रीम कोर्टानेही काही करू नये का? असे प्रकार पुन्हा होऊ नयेत, अन्यथा अवमानना नोटीस बजावण्यात न्यायालयाचे काम संथ असले तरी आम्ही शक्तिहीन अजिबात नाहीत,’ असे कोर्टाने सुनावले.
Supreme Court slams Telangana government, BRS MLAs disqualification case
महत्वाच्या बातम्या
- Waqf Amendment Bill : 12 नव्हे, तब्बल 14 तासांची चर्चा, गरीब मुसलमानांचा फायदा, Waqf सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर!!
- Waqf Bill passed वक्फ विधेयक रात्री 2 वाजता लोकसभेत मंजूर; 60% जागा अतिक्रमणात, नोटिसा देऊनही हाती काही नाही
- 370 नंतर प्रथमच अमित शाहांचे स्फोटक भाषण; Waqf ने मंदिरे, गुरुद्वारे, चर्चेसच्या मालमत्ता हडपल्याचे केले सविस्तर वर्णन!!
- Waqf बिलावरच्या चर्चेत सर्व पक्षांचे लोकसभेतले गटनेते बोलले; पण राहुल + प्रियांका + सुप्रियांनी चर्चेतून पलायन केले!!