वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मेटा आणि व्हॉट्सॲपला त्यांच्या गोपनीयता धोरणावरून जोरदार फटकारले. न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही तुम्हाला एकही माहिती शेअर करण्याची परवानगी देणार नाही. तुम्ही या देशाच्या अधिकारांशी खेळू शकत नाही. CJI म्हणाले, जर तुम्ही आमच्या संविधानाचे पालन करू शकत नसाल, तर भारत सोडून द्या. आम्ही नागरिकांच्या गोपनीयतेशी कोणतीही तडजोड होऊ देणार नाही.Supreme Court
हे प्रकरण व्हॉट्सॲपच्या 2021 च्या गोपनीयता धोरणाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) नोव्हेंबर 2024 मध्ये मेटावर 213.14 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठाने माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयालाही याचिकेत पक्षकार बनवण्यास सांगितले आहे. न्यायालय 9 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम आदेश देईल.Supreme Court
न्यायालयाने म्हटले – गोपनीयता धोरणे चतुराईने तयार केली जातात.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, ‘तुम्ही डेटा शेअर करण्याच्या नावाखाली या देशाच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराशी खेळू शकत नाही. आम्ही तुम्हाला डेटाचा एकही शब्द शेअर करण्याची परवानगी देणार नाही. एकतर तुम्ही लेखी आश्वासन द्या. तुम्ही नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करू शकत नाही.
खंडपीठाने म्हटले की, देशात गोपनीयतेच्या अधिकाराचे काटेकोरपणे संरक्षण केले जाते आणि असेही निरीक्षण नोंदवले की गोपनीयतेच्या अटी इतक्या चतुराईने तयार केल्या जातात की सामान्य व्यक्तीला त्या समजतच नाहीत. हा खासगी माहिती चोरण्याचा एक सभ्य मार्ग आहे. आम्ही तुम्हाला असे करण्याची परवानगी देणार नाही. तुम्हाला आश्वासन द्यावे लागेल, अन्यथा आम्हाला आदेश पारित करावा लागेल.
सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी व्यावसायिक कारणांसाठी वापरकर्त्याचा डेटा शेअर करण्याच्या “शोषक” धोरणावर टीका केली.
Follow Constitution or Leave India: Supreme Court Warns Meta and WhatsApp
महत्वाच्या बातम्या
- जिल्हा परिषद निवडणुकीत एकनाथ शिंदेंचा प्रचाराचा धडाका; मराठवाड्याच्या दुष्काळ मुक्तीचा काढला एक्का!!
- विलीनीकरणवाल्यांना दिल्लीतून टोला; पवारांच्या पक्षातल्या उतावळ्यांची काढली हवा!!
- भारत – अमेरिका मुक्त व्यापार करार मैत्रीचा एक नवीन अध्याय!!; देवेंद्र फडणवीसांकडून कौतुक
- Indus Waters : भारत सिंधू जल कराराच्या सुनावणीत सहभागी होणार नाही; म्हटले- हे न्यायालय अवैध आहे, याचे आदेश मानत नाही