• Download App
    Supreme Court slams Mahavikas Aghadi government's action

    १२ आमदारांचे निलंबन : महाविकास आघाडी सरकारच्या कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाचे कडक ताशेरे; १८ जानेवारीला पुढची सुनावणी

    प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभेतून भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन करण्यात आले या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने महाविकास आघाडी सरकारच्या या कारवाईवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले असून अशा पद्धतीची कारवाई ही बडतर्फी पेक्षा वाईट आहे, असे परखड मत सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती माहेश्वरी नोंदविले आहे. Supreme Court slams Mahavikas Aghadi government’s action

    संविधानाच्या 190 (4) कलमानुसार कोणत्याही आमदाराला 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळ निलंबित करता येत नाही. आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन करणे हा त्यांच्या मतदारसंघावर अन्याय करण्यासारखे आहे. त्यांचे मतदारसंघ प्रतिनिधी शिवाय रिकामे ठेवण्यासारखे आहे. अशा स्वरूपाची ही कारवाई आहे, अशा कठोर शब्दांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने महाविकास आघाडी सरकारने 12 आमदारांचे निलंबन केले त्यावर ताशेरे ओढले आहेत.



     

    राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य भास्कर जाधव हे पीठासीन अधिकारी असताना त्यांनी ओबीसी आरक्षण प्रश्नाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारकडे एम्पिरिकल डाटा मागण्या संदर्भातील ठरावाच्या विषयावर जो गोंधळ झाला त्या गोंधळात भाजपच्या 12 आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित केले होते. हे 12 आमदार त्यावेळी सुप्रीम कोर्टात गेले होते. दरम्यानच्या काळात 5 दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनात या आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात आले नाही.

    या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने महाविकास आघाडी सरकारच्या आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्याच्या कारवाईवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे 12 आमदारांना 18 जानेवारी रोजीच्या सुनावणीत दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

    Supreme Court slams Mahavikas Aghadi government’s action

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    अयोध्येच्या राम जन्मभूमी मंदिरात श्रीराम दरबाराची प्राण प्रतिष्ठापना!!

    दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रपती निवडणुकीत लिबरल पक्षाचा विजय; ली जे-म्युंग होणार नवे राष्ट्रपती

    CJI म्हणाले- कॉलेजियम प्रणालीवर टीका करू शकता; मात्र न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड नाही