वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) वारंवार दिलेली पुरवणी आरोपपत्रे चुकीची असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले. या प्रकरणातील खटला सुरू होऊ नये आणि आरोपींना जामीन मिळू नये यासाठी तपास यंत्रणा असे करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.Supreme Court slams ED over supplementary chargesheets; I think this practice is wrong
न्यायालयाने ईडीला सांगितले की, अशी पद्धत चुकीची आहे. असे केल्याने आरोपीला अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवता येत नाही.
या प्रकरणातील व्यक्ती 18 महिन्यांपासून तुरुंगात असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे आम्हाला त्रास होत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही हा मुद्दा उपस्थित करू. जेव्हा तुम्ही एखाद्या आरोपीला अटक करता तेव्हा खटला सुरू करणे आवश्यक असते.
न्यायालयाने दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या तुरुंगवासाचा संदर्भ दिला, ज्यांना ईडीने फेब्रुवारी 2023 मध्ये दारू धोरण प्रकरणात अटक केली होती.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने झारखंडमधील बेकायदेशीर खाण प्रकरणातील आरोपी प्रेम प्रकाश यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली. प्रकाश झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा सहकारी असल्याचा आरोप आहे.
या खटल्यात ईडीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसव्ही राजू हजर झाले. न्यायमूर्ती खन्ना यांनी त्यांना सांगितले की तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणालाही अटक होणार नाही याची खात्री करणे हा डिफॉल्ट जामिनाचा हेतू आहे. तपास पूर्ण होईपर्यंत खटला सुरू होणार नाही, असे तुम्ही म्हणू शकत नाही. जेणेकरून त्या व्यक्तीला खटल्याशिवाय तुरुंगात राहावे लागेल.
न्यायमूर्ती खन्ना पुढे म्हणाले की, तुम्ही एखाद्या आरोपीला अटक करता तेव्हा खटला सुरू केला पाहिजे. कायद्यानुसार तपास पूर्ण न झाल्यास तुरुंगात असलेल्या आरोपीला डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा अधिकार आहे. अन्यथा, तुम्ही सीआरपीसी किंवा फौजदारी प्रक्रिया संहितेने विहित केलेल्या मुदतीत अंतिम आरोपपत्र दाखल करावे. ही मुदत 90 दिवसांपर्यंत आहे.
बेकायदेशीर खाणकामाशी संबंधित मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली ईडीने गेल्या वर्षी प्रेम प्रकाशला अटक केली होती. झारखंड उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जानेवारीत प्रकाश यांना जामीन नाकारला होता. यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सांगितले की, आपण 18 महिने तुरुंगात काढले आणि अंतिम आरोपपत्र दाखल झाले नाही. अशा स्थितीत त्यांना जामीन मिळायला हवा.
तथापि, ईडीने म्हटले आहे की जर आरोपीला सोडले तर पुरावे किंवा साक्षीदारांशी छेडछाड केली जाऊ शकते. ईडीच्या या विधानाशी सुप्रीम कोर्ट सहमत नाही. जर आरोपी (प्रकाश) असे काही करत असेल तर तुम्ही आमच्याकडे या, असे न्यायालयाने सांगितले. मात्र यामुळे त्यांना 18 महिने तुरुंगात ठेवणे योग्य नाही.
Supreme Court slams ED over supplementary chargesheets; I think this practice is wrong
महत्वाच्या बातम्या
- CEC नियुक्ती कायद्यावर केंद्राचे उत्तर; पॅनेलमध्ये सरन्यायाधीश असणे म्हणजेच आयोग स्वतंत्र असे नाही
- राजकीय पक्षांच्या मोफत ‘भेटवस्तू’ देण्याच्या आश्वासनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची कडक भूमिका
- सुरुवातीला पवार गटाची चलती, आता अजितदादांच्या कार्यकर्त्यांची कुरघोडी; युगेंद्र पवारांना घेराव!!
- EDने पंजाबमधील तुरुंगात असलेल्या AAP आमदारासह सहा जणांविरुद्ध दाखल केली फिर्याद