वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) फटकारत दोन मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणांमध्ये अटक रद्द केली. न्यायमूर्ती ए एस बोपण्णा आणि संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, तपास यंत्रणेने पूर्ण निःपक्षपातीपणे काम केले पाहिजे आणि बदला घेण्याची प्रवृत्ती टाळावी.Supreme Court slams ED; No sense of revenge, expectation of fairness; Arrest of two in money laundering case cancelled
गुरुग्राममधील रियल्टी समूह M3M च्या संचालकांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी हे मत मांडले. ईडीची प्रत्येक कारवाई पारदर्शक, प्रामाणिक आणि कारवाईच्या सर्वोच्च आणि जुन्या मानकांनुसार होईल, अशी अपेक्षा असते परंतु, एजन्सी आपली जबाबदारी पार पाडण्यात आणि अधिकाराचा योग्य वापर करण्यात अपयशी ठरल्याचे या प्रकरणातील वस्तुस्थितीवरून दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
एका प्रकरणी ईडीची चौकशी, दुसऱ्या प्रकरणात अटक
बुधवारी न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत जारी करण्यात आली. त्यानुसार, न्यायालयाने टिपण्णी केली की बसंत आणि पंकज बन्सल यांना 14 जून रोजी ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते, तर ईडीने नोंदवलेल्या अन्य एका प्रकरणात दोघांनाही त्याच दिवशी अटक करण्यात आली होती.
बसंत आणि पंकज बन्सल यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून अटकेला आव्हान दिले होते, परंतु उच्च न्यायालयाने ते फेटाळून लावले. या दोघांनी 20 जुलै रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 11 सप्टेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण करून सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश राखून ठेवला.
आरोपी उत्तर देऊ शकत नसेल तर अटक करणे पुरेसे नाही
जर आरोपी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकत नसतील तर त्यांना अटक करणे पुरेसे नाही. चौकशीसाठी बोलावण्यात आलेल्या व्यक्तीकडून तो गुन्हा कबूल करेल अशी अपेक्षा करण्याचा ईडीला अधिकार नाही.
कोणत्या प्रकरणात अटक ?
ज्या प्रकरणात बसंत आणि पंकज बन्सल यांना अटक करण्यात आली होती ते हरियाणा पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या एफआयआरशी संबंधित होती. एप्रिलमध्ये, हरियाणा पोलिसांनी माजी विशेष न्यायाधीश सुधीर परमार (जे त्यावेळी पंचकुलामध्ये तैनात होते), ईडी आणि सीबीआय प्रकरणांची सुनावणी करणारे, त्यांचे पुतणे आणि एम3एम ग्रुपचे तिसरे संचालक रूप कुमार बन्सल यांच्याविरुद्ध ही एफआयआर नोंदवली होती.
एफआयआरनुसार, ईडीने लिहिले की आम्हाला विश्वसनीय माहिती मिळाली आहे की परमार यांनी ईडी आणि सीबीआय प्रकरणातील आरोपी रूप कुमार बन्सल, त्याचा भाऊ बसंत बन्सल आणि रिअल इस्टेट फर्म IREO चे मालक ललित गोयल यांना कथितपणे फायदा करून दिला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केल्यानंतर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने परमार यांना निलंबित केले होते.
Supreme Court slams ED; No sense of revenge, expectation of fairness; Arrest of two in money laundering case cancelled
महत्वाच्या बातम्या
- पवारांना राहुलमध्ये होताहेत देशाच्या नेतृत्वाचे भास; कारण महाराष्ट्रात ते लावून बसलेत सुप्रियांच्या नेतृत्वाची आस!!
- Bihar Caste Survey : “जात जनगणनेची आकडेवारी पूर्णपणे खोटी, माझ्या घरापर्यंत कोणीही पोहोचले नाही”
- टीव्ही-कॉम्प्युटर स्क्रीनला एलईडी तंत्रज्ञान प्रदान करणाऱ्या शास्त्रज्ञांना रसायनशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक
- LCA Tejas : हवाई दलाला मिळाले पहिले ‘LCA Tejas’ विमान; जाणून घ्या, खास वैशिष्ट्ये