मनीष सिसोदिया जवळपास 16 महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia )यांच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी केली. मात्र सिसोदिया यांना पुन्हा एकदा दिलासा मिळालेला नाही. ईडीच्या वकिलाच्या युक्तिवादाच्या आधारे न्यायालयाने सिसोदिया यांच्या याचिकेवरील सुनावणी एका आठवड्यासाठी पुढे ढकलली आहे.
दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली आप नेते मनीष सिसोदिया जवळपास 16 महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस व्ही राजू, सीबीआय आणि ईडी तर्फे हजर झाले, त्यांनी 29 जुलै रोजी खंडपीठाला सांगितले की सीबीआयने सिसोदिया यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल केले आहे, परंतु ते अद्याप रेकॉर्डवर उपलब्ध नाही.
सिसोदिया यांच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की ज्येष्ठ आप नेते 16 महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत आणि खटला पुढे जात नाही. ऑक्टोबर 2023 पासून तपासात कोणतीही प्रगती झालेली नाही. सुप्रीम कोर्टाने गेल्या वर्षी 30 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निकालात सिसोदिया यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता, परंतु पुढील तीन महिन्यांत खटला संथ गतीने चालला तर ते पुन्हा जामीनासाठी अर्ज करू शकतात, असे त्यांनी म्हटले होते.
Supreme Court shocks Sisodia
महत्वाच्या बातम्या
- Supreme Court : ट्रान्सजेंडर-सेक्स वर्कर्स रक्तदान प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला नोटीस; रक्तदानावर बंदी हे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन
- Devendra Fadnavis : चांदीवाल समितीचा अहवाल ठाकरे – पवार सरकारच्या काळातच आला; देशमुखांच्या दाव्यातली फडणवीसांनी काढली हवा!!
- Wayanad Landslides : वायनाड भूस्खलन- मृतांची संख्या 365 वर, 206 बेपत्ता; उद्ध्वस्त घरांमधून चोरी; मुख्यमंत्री म्हणाले- पुनर्वसनासाठी टाऊनशिप
- Samajwadi party : अयोध्येतले बलात्कार प्रकरण समाजवादी पार्टीच्या अंगलट; आधी झाकण्याचा डाव; पण आता न्यायाची मागणी!!