वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर हिंसाचाराचा सीलबंद लिफाफ्यात सेंट्रल फॉरेन्सिक सायन्स लॅब (CFSL) कडून 6 आठवड्यांच्या आत अहवाल मागवला आहे. वास्तविक, काही ऑडिओ क्लिप समोर आल्या आहेत, ज्यामध्ये मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांवर हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.Supreme Court
कुकी ऑर्गनायझेशन फॉर ह्युमन राइट्स ट्रस्ट (कोहूर) ने या ऑडिओ क्लिपची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. असा दावा केला जात आहे की ऑडिओमध्ये मुख्यमंत्री कथितपणे म्हणत आहेत की त्यांनी मैतेईंना हिंसाचार भडकावू दिला आणि त्यांना वाचवले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले- ज्या टेप्स समोर आल्या आहेत त्या अतिशय गंभीर आहेत. यावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने मणिपूर सरकारला हा दुसरा मुद्दा बनणार नाही याची काळजी घेण्यास सांगितले. 24 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात त्यावर सुनावणी होणार आहे.
न्यायमूर्ती संजय कुमार यांनी सुनावणीतून माघार घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला
सुनावणीच्या सुरुवातीला न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांनी सुनावणीतून माघार घ्यावी का, असा सवाल केला. याला उत्तर देताना याचिकाकर्त्याचे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले- न्यायमूर्ती कुमार यांना खटल्यातून माघार घेण्याची गरज नाही. खरेतर, जेव्हा न्यायमूर्ती संजय कुमार पदोन्नतीनंतर सुप्रीम कोर्टात आले तेव्हा त्यांनी मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या डिनर पार्टीला हजेरी लावली होती.
मणिपूरचे मुख्यमंत्री म्हणाले होते- माझ्याविरोधात कट रचला गेला होता
मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत ऑडिओ क्लिपच्या मुद्द्यावर वक्तव्य केले होते. काही लोक त्यांच्या मागे लागले आहेत, असे ते म्हणाले होते. षडयंत्र सुरू आहे. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. याविषयी फार बोलू नये. याप्रकरणी एफआयआरही नोंदवण्यात आला आहे.
बिरेन सरकारचा गप्प राहण्यासाठी दबाव
कुकी ऑर्गनायझेशन फॉर ह्युमन राइट्स ट्रस्ट (कोहूर) चे अध्यक्ष एचएस बेंजामिन माटे हे कुकी इम्पी नावाच्या दुसऱ्या गटाचे सर्वोच्च नेते आहेत. मणिपूरपासून वेगळे प्रशासन तयार करण्याच्या सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SOO) करारांतर्गत कुकी नेते आणि अतिरेक्यांच्या मागणीचे समर्थन केले होते. बिरेन सिंग यांचे सरकार त्यांच्या संघटनेवर गप्प राहण्यासाठी दबाव आणत असल्याचा आरोप बेंजामिन यांनी केला आहे. त्यांना हे करण्यास भाग पाडले जात आहे.
गृह मंत्रालय चौकशी आयोग
गृह मंत्रालयाने स्थापन केलेला चौकशी आयोग ऑडिओ टेपची चौकशी करत आहे. ‘द वायर’च्या वृत्तानुसार, टेप्स जमा करणाऱ्या लोकांनी या टेप्स खऱ्या असल्याचं शपथपत्र दिलं आहे.
कुकी स्टुडंट ऑर्गनायझेशन (KSO) ने प्रथम ऑडिओ क्लिपचा एक भाग ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी रिलीज केला. दुसरा भाग 20 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झाला, जेव्हा द वायरने या प्रकरणावर एक अहवाल प्रकाशित केला.
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचण्यापूर्वी केएसओने एका निवेदनात म्हटले होते – मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंग यांच्या लीक झालेल्या ऑडिओ रेकॉर्डिंगबाबत भारत सरकारच्या सततच्या अज्ञानामुळे खूप धक्का बसला आहे. भारत सरकार शांत बसले आहे.
शांतता चर्चा मोडीत काढण्याचा प्रयत्न
मणिपूर सरकारने 7 ऑगस्ट 2024 रोजी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले होते – हा ध्वनीचित्रित ऑडिओ जातीय हिंसाचार भडकवण्याचा आणि अनेक स्तरांवर सुरू झालेली शांतता प्रक्रिया रुळावर आणण्याचा प्रयत्न आहे. कथित ऑडिओ क्लिप पोस्ट करणाऱ्यांमध्ये मणिपूर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष लॅमटिनथांग हाओकीप यांचाही समावेश होता.
Supreme Court seeks forensic report on Manipur violence; demands court-monitored inquiry
महत्वाच्या बातम्या
- Ravi Shankar महाकुंभातील चेंगराचेंगरी हे एक षड्यंत्र! भाजप खासदार रविशंकर यांचा संसदेत दावा
- Talkatora Stadium आता दिल्लीच्या ‘तालकटोरा स्टेडियम’चे नाव बदलणार!
- Ayodhya : अयोध्येत दलित तरुणीवर अत्याचार; डोळे फोडले:3 दिवस बेपत्ता तरुणीचा मृतदेह सापडला
- गोदातटीच्या माहेरवाशीणीचा गौरव; राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजयाताई रहाटकरांचा नाशिक मध्ये गुरुवारी भव्य सन्मान सोहळा!!