वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : बुलडोझरची कारवाई म्हणजे देशाच्या कायद्यांवर बुलडोझर चालवण्यासारखे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) गुरुवारी (12 सप्टेंबर) सांगितले. एखाद्याचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याचा आरोप त्याच्या मालमत्तेची नासधूस करण्याचे कारण असू शकत नाही.
न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने घर पाडण्याशी संबंधित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली. जर एखाद्या व्यक्तीने गुन्हा केला असेल तर त्याच्या संपूर्ण कुटुंबावर किंवा कायदेशीररित्या बांधलेल्या घरावर कारवाई करता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सप्टेंबर महिन्यात दुसऱ्यांदा बुलडोझरच्या कारवाईवर एससीने नाराजी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी 2 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने म्हटले होते की, एखाद्या प्रकरणात एखादी व्यक्ती दोषी असली तरी अशी कारवाई करता येणार नाही.
गुजरातच्या खेडा नगरपालिकेने बुलडोझरच्या कारवाईची धमकी दिली होती
याचिकाकर्ता गुजरातमधील खेडा जिल्ह्यातील कथलाल येथील जमिनीचा सह-मालक आहे. 1 सप्टेंबर 2024 रोजी त्याच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.
याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, एफआयआर नोंदवल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्याच्या घरावर बुलडोझर टाकण्याची धमकी दिली. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले की, आरोपीच्या कुटुंबातील तीन पिढ्या जवळपास दोन दशकांपासून त्या घरात राहत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले – कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करा
याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आरोपींवरील गुन्हा कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे न्यायालयात सिद्ध झाला पाहिजे. ज्या देशात कायदा सर्वोच्च आहे, तिथे न्यायालय अशा धमक्यांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.
सुप्रीम कोर्टाने पालिका अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आणि त्यांना या प्रकरणात यथास्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने राज्य आणि महापालिकेकडून चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे.
Supreme Court said- the act of bulldozer is like running a bulldozer on laws
महत्वाच्या बातम्या
- “हिंदुत्व” सोडले म्हणून ठाकरेंना शिंदेंनी ठोकले; पण शिंदे सेनेचे “हिंदुत्व” बुरखे वाटपावर आले!!
- Lucknow : यूपीत धर्मांतर करणाऱ्या 12 दोषींना जन्मठेप; 4 जणांना प्रत्येकी 10 वर्षांची शिक्षा; 1000 लोकांचे धर्मांतर
- Devendra Fadnavis : काँग्रेसी पंतप्रधानांच्या इफ्तार पाट्या जोरात; पण मोदी सरन्यायाधीशांच्या घरी गणपती दर्शनाला गेले, तर मोठा गहजब!!
- Prajwal Revanna : प्रज्वल रेवण्णाच्या जामीन याचिकेवर कर्नाटक हायकोर्टात सुनावणी; कोर्टाने म्हटले- सुनावणी खुल्या न्यायालयात होऊ शकत नाही