वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील सीबीआय तपासाविरोधात ममता सरकारने 1 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने 8 मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. आज म्हणजेच 10 जुलै रोजी न्यायालयाने याचिका सुनावणीस योग्य मानली. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा अर्ज कायम ठेवण्यायोग्य नसल्याचा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद फेटाळून लावला.Supreme Court said- consent of state government is important for CBI investigation; The Centre’s argument was rejected
न्यायालयाने म्हटले- बंगाल सरकारने कायदेशीर बाजू मांडली आहे ज्याचा विचार केला पाहिजे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 ऑगस्ट रोजी न्यायालयात होणार आहे. यासोबतच राज्य सरकारने सीबीआय तपासासाठी दिलेली परवानगी काढून घेतली, तर मग एजन्सी तिथेच गुन्हे का नोंदवत आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारने 16 नोव्हेंबर 2018 रोजी सीबीआयला राज्यात तपास आणि छापे घालण्यासाठी दिलेली ‘सामान्य संमती’ मागे घेतली होती. त्यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी चिटफंड घोटाळ्याबाबत केंद्र सरकारवर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता.
बंगाल सरकारने राज्यघटनेच्या कलम 131चा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचा उल्लेख आहे. त्यानुसार केंद्र आणि राज्यांमधील खटल्यांची सुनावणी फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच होते.
पश्चिम बंगाल आणि केंद्र यांच्यातील ताजा वाद संदेशखाली प्रकरणानंतर सुरू झाला. ईडीने 5 जानेवारी रोजी बंगालमधील संदेशखाली येथील टीएमसी नेते शेख शाहजहान यांच्या घरावर छापा टाकला होता. यावेळी टीएमसी समर्थकांकडून अधिकाऱ्यांवर प्राणघातक हल्ला झाला. यामध्ये तीन अधिकारी जखमी झाले. नंतर शहाजहानने अनेक महिलांचा लैंगिक छळ केल्याचे समोर आले.
राज्य सरकारची परवानगी नसल्यामुळे केंद्राने सीबीआय चौकशीची शिफारस केली. त्यामुळे तपास यंत्रणेने उच्च न्यायालयाची परवानगी घेतली. कोलकाता उच्च न्यायालयाने 10 एप्रिल रोजी संदेशखाली प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयने महिलांच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी एफआयआर नोंदवला.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ममता सरकार सीबीआय तपास थांबवू शकत नाही
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील ममता बॅनर्जी सरकार सीबीआयचा तपास थांबवू शकत नाही. वास्तविक राज्याशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयकडून चौकशीसाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.
पश्चिम बंगाल सरकारने 16 नोव्हेंबर 2018 रोजी सीबीआयला राज्यात तपास आणि छापे घालण्यासाठी दिलेली ‘सामान्य संमती’ मागे घेतली होती. त्यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी चिटफंड घोटाळ्याबाबत केंद्र सरकारवर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता.