वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार, 1 सप्टेंबर रोजी सांगितले की, अवैध विवाहातून जन्मलेल्या कोणत्याही अपत्यास त्यांच्या पालकांच्या अधिग्रहित आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेवर हक्क असेल.Supreme Court said- Children born out of illegal marriage are valid; Right to ancestral property, equal rights to daughters
सुप्रीम कोर्टाने बेकायदेशीर विवाहातून जन्मलेल्या मुलांना कायदेशीर घोषित केले आणि सांगितले की, अवैध विवाहातून जन्मलेल्या अपत्यांचा त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेवर वैध विवाहातील जोडप्याच्या अपत्यांइतकाच हक्क आहे.
हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या आधारे, अशी अपत्ये त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकतात. अशा परिस्थितीत मुलीदेखील मालमत्तेवर दावा करू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही दोन निष्कर्ष तयार केले आहेत.
1. कायदेशीररित्या अमान्य शून्य विवाहातून जन्मलेले मूल कायदेशीर मानले जाईल.
2. त्याच वेळी, कायदेशीररित्या वैध मानल्या जाणार्‍या रद्द करण्यायोग्य विवाहामध्ये, डिक्री मिळण्यापूर्वी जन्मलेले मूल वैध मानले जाईल.
अवैध विवाहातून जन्माला आलेल्या एका महिलेने 2011 मध्ये याचिका दाखल केली होती
अवैध विवाहातून जन्माला आलेल्या एका महिलेने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 16(3) ला आव्हान देणारी याचिका 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या कायद्यानुसार, बेकायदेशीर विवाहातून जन्माला आलेल्या मुलांना केवळ त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेवर हक्क आहे, इतर कोणत्याही नातेवाइकांच्या नाही.
पतीने खरेदी केलेल्या मालमत्तेत पत्नीचा समान हक्क : मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले – पतीने पैसे कमवले असले तरी पत्नीमुळे हे शक्य झाले
एका महत्त्वपूर्ण निकालात, मद्रास उच्च न्यायालयाने अलीकडेच असे म्हटले आहे की, पतीने त्याच्या नावावर खरेदी केलेल्या मालमत्तेवर पत्नी तितकीच हक्कदार आहे. कारण तिने घरातील कामे करून कौटुंबिक संपत्ती निर्माण करण्यात आणि खरेदी करण्यात अप्रत्यक्षपणे हातभार लावला आहे.
न्यायमूर्ती कृष्णन रामासामी म्हणाले की, सध्या पत्नीच्या योगदानाला मान्यता देणारा कोणताही कायदा नसला तरी केवळ न्यायालयच ते ओळखू शकते. न्यायमूर्तींना पत्नीचे योगदान मान्य करण्यापासूनही कायदा रोखत नाही.
Supreme Court said- Children born out of illegal marriage are valid; Right to ancestral property, equal rights to daughters
महत्वाच्या बातम्या
- एक देश, एक निवडणूक समितीत शहांसह 8 नावे; अधीर रंजन यांनी सहभागी होण्यास नकार
- देशाच्या ओबीसी कोटा धोरणात रोहिणी आयोगाकडून महत्त्वाचे बदल शक्य!!
- उत्तर रेल्वेच्या तब्बल २०७ गाड्या तीन दिवस रद्द, ३६ रेल्वेंच्या मार्गात होणार बदल; G-20 समिटमुळे निर्णय
- ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’वर NDAचं पारडं होतयं भारी, YSRCP ने समर्थन करत ‘INDIA’ आघाडीला दिला धक्का!