वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या विशेष खंडपीठाने सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला आहे.Supreme Court
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारच्या वतीने युक्तिवाद केला की येथे अनेक मांसाहारी लोक आहेत जे स्वतःला प्राणीप्रेमी म्हणवतात. दुसरीकडे, कपिल सिब्बल म्हणाले की हे प्रकरण सोडवले पाहिजे. दिल्ली-एनसीआरमधून कुत्रे गोळा करा आणि त्यांना अशा आश्रयगृहांमध्ये पाठवा जे सध्या अस्तित्वात नाहीत.Supreme Court
दिल्ली-एनसीआरमधील भटक्या कुत्र्यांना आश्रयगृहात पाठविण्याचे आदेश
यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ११ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावर निकाल दिला होता, ज्याचा मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. बुधवारी, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई यांनी सांगितले की, कॉन्फरन्स ऑफ ह्युमन राईट्स (इंडिया) या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर ते वैयक्तिकरित्या या प्रकरणाची चौकशी करतील. हे प्रकरण ३ न्यायाधीशांच्या विशेष खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले.
११ ऑगस्ट रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने कुत्रा चावणे आणि रेबीजच्या घटना लक्षात घेता दिल्ली-एनसीआरमधील निवासी भागातून सर्व भटक्या कुत्र्यांना ८ आठवड्यांच्या आत काढून टाकण्याचे आणि त्यांना आश्रयगृहात पाठवण्याचे आदेश दिले होते. या कामात अडथळा आणणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला होता.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ म्हणाले- अधिकारी जे करायला हवे ते करत नाहीत
न्यायाधीश विक्रम नाथ यांनी एका महिला वकिलाला विचारले- मिस दवे, तुम्ही कोणाच्या बाजूने आहात? दवे म्हणाल्या- मी एमसीडीच्या वतीने आहे. आमचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर आहे. कोणताही आदेश दिला तरी आम्ही त्याचे पालन करण्यास तयार आहोत.
न्यायाधीश विक्रम नाथ म्हणाले पण तुम्ही काय म्हणता? महानगरपालिकेच्या निष्क्रियतेमुळे हे घडत आहे. स्थानिक अधिकारी जे करायला हवे ते करत नाहीत. त्यांनी येथे जबाबदारी घेतली पाहिजे. हस्तक्षेप नोंदवण्यासाठी येथे आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने जबाबदारी घेतली पाहिजे.
अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे म्हणाले – कुत्र्यांना उचलले जात आहे, पण निवारा गृह नाही
अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे म्हणाले की मी येथे एका तज्ञाच्या वतीने हजर झालो आहे. कुत्र्यांना उचलले जात आहे, पण निवारा गृह नाही. आदेशापूर्वी, फक्त न्यायालयासमोर अॅमिकस अहवाल होता. या मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांकडे कोणतेही साहित्य नाही.
खऱ्या डेटावर अवलंबून राहून पडताळणी न केलेल्या व्हिडिओमुळे स्वतःहून खटला दाखल करण्यात आला.
न्यायाधीश संदीप मेहता म्हणाले की हे देखील एक खरे विधान आहे. प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, आम्ही विचार करू.
Supreme Court Reserves Order Stray Dog Issue
- Pune Police : पुण्याचे पोलीस केवळ दंड वसूल करण्यासाठी आहेत का ?
- Supreme Court Lawyer : सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर वकिलाची श्वानप्रेमीला मारहाण; दिल्ली-NCRमध्ये भटक्या कुत्र्यांवर बंदीविरोधात आंदोलन करत होता
- रघुराम राजन यांच्या बुद्धीभेदाला अमिताभ कांत यांचा उतारा; भारताला चीन बरोबर उत्पादन क्षेत्रात उतरवा!!
- NPCI Bans : 1 ऑक्टोबरपासून UPI द्वारे पैशाची मागणी पाठवता येणार नाही; NPCIचा फसवणूक रोखण्यासाठी मोठा निर्णय