वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पार्टी (AAP) च्या दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्समध्ये असलेल्या कार्यालयाबाबत निर्णय दिला. न्यायालयाने 15 जूनपर्यंत ‘आप’ला कार्यालय रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत.Supreme Court reprimands Aam Aadmi Party, orders it to vacate office on High Court land by June 15
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आपच्या कार्यालयासाठी जमीन वाटप करण्यासाठी जमीन आणि विकास कार्यालयाशी संपर्क साधण्यास सांगितले.
वास्तविक, ही याचिका ‘आप’च्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या निर्णयाला आप आदमी पक्षाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ज्यात त्यांना जागा रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. राष्ट्रीय पक्ष असल्याने चांगल्या ठिकाणी कार्यालय बांधण्याची परवानगी द्यावी, असे आपचे म्हणणे आहे.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ‘आप’ला पक्ष कार्यालयासाठी जागेसाठी केंद्राकडे अर्ज करावा लागेल. दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिलेल्या जमिनीवर हे अतिक्रमण आहे. या जमिनीचा उद्देश राऊस अव्हेन्यू न्यायालयासाठी अतिरिक्त न्यायालयीन खोल्या बांधण्याचा आहे. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने आम्ही तुम्हाला 15 जूनपर्यंत वेळ देत आहोत.
यापूर्वी, 16 फेब्रुवारी रोजी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, AAP ने सांगितले होते की पक्षाने राऊस अव्हेन्यू येथील दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या जमिनीवर अतिक्रमण केलेले नाही. ही जागा त्यांना 2015 मध्ये देण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाची जागा सोडण्यास तयार आहे, मात्र आधी कार्यालय बांधण्यासाठी दुसरी जागा द्यावी, असेही आपने आपल्या युक्तिवादात म्हटले आहे.
Supreme Court reprimands Aam Aadmi Party, orders it to vacate office on High Court land by June 15
महत्वाच्या बातम्या
- भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी राज्यसभेच्या खासदारकीचा दिला राजीनामा
- ‘शासन आपल्या दारी’ हा लोकाभिमुख उपक्रम; चार कोटी लोकांना मिळाला लाभ
- हरियाणा पोलिसांना यश, इनेलोचे नेते नफे सिंह राठी खूनप्रकरणी गोव्यातून 2 शूटर्सना अटक
- लालूंनी काल पाटण्यातून मोदींना दिली “संधी”; मोदींनी आज चेन्नईतून उडवली DMK – INDI परिवारवादाची “दांडी”!!
- सनातन धर्माचा अपमान; सुप्रीम कोर्टाची उदयनिधी स्टालिनला सणसणीत चपराक!!