वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : अदानी समूहाची कंपनी अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (APSEZ) ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. अदानी पोर्टला 108 हेक्टर जमीन परत करण्याचे आदेश देणाऱ्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.Supreme Court relief to Adani Ports, no need to return 108 hectares of land; Adjournment of the decision of the Gujarat High Court
ही जमीन कच्छ जिल्ह्यातील मुंद्रा बंदराजवळ आहे. सोबतच या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.
ही जमीन 2005 मध्ये अदानी पोर्ट्सला देण्यात आली होती
ही जमीन 2005 मध्ये अदानी पोर्ट्सला देण्यात आली होती. 2010 मध्ये जेव्हा अदानी पोर्टने जमिनीला कुंपण घालण्यास सुरुवात केली, तेव्हा स्थानिक ग्रामस्थांनी कंपनीविरोधात जनहित याचिका दाखल केली.
त्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने 108 हेक्टर जमीन परत करण्याचे आदेश दिले होते. राज्य सरकारनेही जमीन परत घेण्याचे मान्य केले होते. ही जमीन गुरे चरण्याच्या श्रेणीत म्हणजेच गुरे चरण्यासाठी योग्य म्हणून घोषित करण्यात आली आहे.
अदानी समूहाने 37.39 लाख रुपये दिले आहेत
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गुजरातमधील भाजप सरकारच्या कार्यकाळात 2005 मध्ये मुंद्रा पोर्ट स्पेशल इकॉनॉमिक झोन प्रोजेक्टसाठी अदानी पोर्ट्सला 231 एकर जमीन देण्यात आली होती.
यासाठी अदानी समूहाने ₹ 37.39 लाखांहून अधिक रक्कम ₹ 11.21 लाखांच्या 30% प्रीमियमसह भरली होती.
अदानी पोर्ट्स ही देशातील सर्वात मोठी पोर्ट ऑपरेटर
अदानी पोर्ट्स ही भारतातील सर्वात मोठी खाजगी बंदर ऑपरेटर आणि एंड-टू-एंड लॉजिस्टिक प्रदाता आहे. त्याची 13 बंदरे आणि टर्मिनल देशाच्या बंदर क्षमतेच्या सुमारे 24% प्रतिनिधित्व करतात. त्याची क्षमता 580 MMTPA आहे. पूर्वी त्याचे नाव गुजरात अदानी पोर्ट लिमिटेड (GAPL) होते.
कंपनीने 2025 या आर्थिक वर्षात मालवाहतूक 460 ते 480 मेट्रिक टन दरम्यान ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण 23 टक्के अधिक आहे. कंपनीने आर्थिक वर्ष 2024 साठी 390 मेट्रिक टन उद्दिष्ट ठेवले होते. कंपनीच्या मुंद्रा बंदरातून गेल्या आर्थिक वर्षात 180 दशलक्ष मेट्रिक टन (MMT) मालवाहतूक झाली. कंपनीने चालू आर्थिक वर्षासाठी आपले लक्ष्य 180 MMT पर्यंत वाढवले आहे.