• Download App
    नितेश राणेंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला; दहा दिवसात शरण येण्याचे आदेश । Supreme Court rejects Nitesh Rane's anticipatory bail plea Order to surrender within ten days

    नितेश राणेंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला; दहा दिवसात शरण येण्याचे आदेश

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : संतोष परब हल्ला प्रकरणी भाजप नेते नितेश राणे यांना सर्वोच्च न्यायालयातही दिलासा मिळाला नाही. येत्या दहा दिवसात न्यायालयासमोर हजर व्हा आणि नियमित जामीन घ्या, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. Supreme Court rejects Nitesh Rane’s anticipatory bail plea Order to surrender within ten days

    अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज फेटाळल्याने हा नितेश राणे यांना मोठा धक्का मानला जात आहे. नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला हा सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय मानला जात आहे. येत्या दहा दिवसांसाठी नितेश राणे यांना अटकेपासून संरक्षण मिळालेले आहे. त्यामुळे आता कनिष्ठ कोर्टात नितेश राणेंना जामीन मिळतो का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे.  नितेश राणेंवरील आरोप खोटे असून राजकीय सुडापोटी करण्यात आलेले हे आरोप असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे राणेंच्या वकिलांनी सांगितले.



    सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमण्णा यांच्या समोर नितेश राणे यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. नितेश राणे यांच्या वतीने मुकूल रोहतगी तर राज्य सरकारच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. कोर्टात दोन्ही बाजूने युक्तिवाद करण्यात आला.

    कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज करावा लागणार

    पुढच्या दहा दिवसात नितेश राणे यांनी नियमित जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज करायचा आहे. त्याकरता दहा दिवसांची वेळ देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले आहे, असे पण कोर्टाने ऑर्डरपास करून त्यांना नियमित जामिनासाठी अर्ज करण्यास सांगितले आहे, असे देसाई म्हणाले.

    Supreme Court rejects Nitesh Rane’s anticipatory bail plea Order to surrender within ten days

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही