वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी देशभरातील विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना मासिक पाळीदरम्यान सशुल्क रजा देण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, अशा याचिका नकळतपणे महिलांबद्दलच्या रूढीवादी कल्पनांना अधिक बळकट करू शकतात.Supreme Court
सरन्यायाधीश म्हणाले – या याचिका भीती निर्माण करण्यासाठी, महिलांना कमी लेखण्यासाठी, मासिक पाळी ही त्यांच्यासोबत घडणारी वाईट गोष्ट आहे हे दर्शवण्यासाठी दाखल केल्या जातात. हा त्यांचा सकारात्मक हक्क आहे, पण त्या नियोक्त्याचा विचार करा ज्याला सशुल्क रजा द्यावी लागेल.Supreme Court
न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान मासिक पाळीच्या रजेला अनिवार्य करण्याच्या संभाव्य सामाजिक परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्याचबरोबर याचिका फेटाळून लावली.Supreme Court
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या अधिकार क्षेत्रावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की, या प्रकरणी स्वतः कोणतीही महिला न्यायालयात आलेली नाही.
सशुल्क मासिक पाळीच्या रजेवर CJI च्या टिप्पण्या
समजा तुम्ही संपूर्ण खाजगी क्षेत्राला महिन्यातून एकदा सुट्टी घेण्याचा अधिकार दिला, तर ते त्यांच्या विकासासाठी हानिकारक ठरू शकते. कार्यस्थळी निर्माण होणाऱ्या मानसिकतेची तुम्हाला कल्पना नाही.
यावर कायदा झाल्यास, महिलांच्या करिअरला होणाऱ्या नुकसानीचा अंदाज लावणे कठीण होईल. कुणीही त्यांना जबाबदाऱ्या देणार नाही, अगदी न्यायिक सेवेतही, त्यांना सामान्य खटले सोपवले जाणार नाहीत.
आम्ही निर्देश देतो की सक्षम प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 24 फेब्रुवारी 2023 आणि 8 जुलै 2024 च्या आदेशांद्वारे दिलेल्या निर्देशांचा विचार करावा आणि एक धोरण तयार करावे.
मासिक पाळीच्या सुट्टीचा मुद्दा याचिकाकर्त्याने तिसऱ्यांदा न्यायालयात मांडला
सशुल्क मासिक पाळी रजेचा मुद्दा घेऊन शैलेंद्र मणि तिसऱ्यांदा याचिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. पहिल्या याचिकेचा निपटारा फेब्रुवारी २०२३ मध्ये करण्यात आला होता, ज्यात याचिकाकर्त्याला केंद्रीय महिला व बाल मंत्रालयासमोर आपली बाजू मांडण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
२०२४ मध्ये याचिकाकर्त्याने पुन्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि सांगितले की मंत्रालयाने त्यांच्या बाजूने दिलेल्या उत्तरावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. त्या याचिकेचा निपटारा जुलै २०२४ मध्ये करण्यात आला होता, ज्यात केंद्र सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सांगितले होते.
याचिकाकर्त्याच्या मागण्या…
भारत सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना असे कायदे/धोरणे/सरकारी आदेश आणण्याचे निर्देश देणे, जे मासिक पाळीदरम्यान महिलांना होणारा त्रास (डिसमेनोरिया, एंडोमेट्रिओसिस, गर्भाशयातील फायब्रॉइड्स, एडेनोमायोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज) संबंधित समस्यांना मान्यता देतात आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 14 आणि 21 नुसार सुट्टी देण्यासह सर्व आवश्यक सवलती देतात.
संविधानाच्या अनुच्छेद 32 सह अनुच्छेद 14, 21 आणि अनुच्छेद 141 व 142 अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून, कार्यरत महिला आणि विद्यार्थिनींना सुट्टीच्या स्वरूपात दिलासा देण्याबाबत सध्याच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी निर्देश जारी करावेत.
देशातील 4 राज्यांमध्ये मासिक पाळीच्या सुट्टीवर नियम आहेत
बिहार: 1992 पासून नियम लागूराज्य सरकारच्या महिला कर्मचाऱ्यांना दरमहा 2 दिवसांची मासिक पाळीची रजा मिळते. याला अनेकदा विशेष नैमित्तिक रजा म्हटले जाते.
केरळ: 2023 मध्ये लागूकेरळ सरकारने विद्यापीठांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी मासिक पाळीच्या रजेला परवानगी दिली. काही संस्थांमध्ये मासिक पाळीमुळे उपस्थितीत सूट देखील दिली जाते.
ओडिशा: 2024 मध्ये लागूमहिलांना मासिक पाळीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या दिवशी 1 दिवसाची सुट्टी घेण्याचा पर्याय देण्यात आला. ही सुविधा सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबतच अनेक खाजगी संस्थांमध्येही लागू करण्यात आली.
कर्नाटक: 2025 मध्ये लागूमहिलांना दरमहा 1 दिवसाची सशुल्क मासिक पाळीची रजा (वर्षातून 12 दिवस) मिळू शकते. हा नियम सरकारी आणि अनेक खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवरही लागू करण्यात आला.
Supreme Court Dismisses Plea for Mandatory Menstrual Leave; Cites Potential Hiring Bias VIDEOS
महत्वाच्या बातम्या
- नरेंद्र मोदी पूर्णपणे कॉम्प्रोमाईज झालेत, संघाला असा पंतप्रधान कसा काय चालतो??; प्रकाश आंबेडकरांचा सवाल
- देशभरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ५,८२० शाखा वाढल्या; एकूण शाखांची संख्या ८८ हजार ९४९ वर!!
- Trump : ट्रम्प यांच्याकडे युद्ध संपवण्याची कोणतीही योजना नाही; इराणच्या ताकदीचा चुकीचा अंदाज लावला
- NCERT : NCERT नववी इंग्रजीची 2 पुस्तके एकत्र करून एक केले; भारतीय लेखकांच्या रचनांना अधिक स्थान