• Download App
    मानहानीच्या प्रकरणात केजरीवालांना मोठा झटका! उच्च न्यायालयानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही याचिका फेटाळली Supreme Court rejects Kejriwals petition in defamation case

    मानहानीच्या प्रकरणात केजरीवालांना मोठा झटका! आता सर्वोच्च न्यायालयानेही याचिका फेटाळली

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : गुजरात विद्यापीठ बदनामी प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा झटका बसला आहे. समन्स आदेशावर उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्याने केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही केजरीवाल यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. Supreme Court rejects Kejriwals petition in defamation case

    खरं तर, पंतप्रधान मोदींच्या पदवी वादाशी संबंधित गुजरात विद्यापीठ बदनामी प्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम दिलासा दिला नव्हता. मानहानीच्या खटल्याला स्थगिती देण्याची विनंती केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयात केली. मात्र उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण फेटाळून लावले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने मानहानीच्या खटल्यावर बंदी घालण्याची याचिका फेटाळली आहे.

    या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत केजरीवाल यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. केजरीवाल यांचा अर्ज फेटाळताना न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयात होणार आहे. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालय आपला निकाल देणार आहे.

    या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान अरविंद केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उच्च न्यायालयाचा समन्स आदेश योग्य नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे याविरोधात आम्ही आमचा अर्ज येथे दाखल केला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, केजरीवाल यांची पुनर्विचार याचिका आधीच उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशा स्थितीत नव्या याचिकेवर सुनावणी करण्याची गरज नाही.

    Supreme Court rejects Kejriwals petition in defamation case

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Supreme Court : कोणत्याही वयाचे मूल दत्तक घेतल्यास मातृत्व रजा; सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- पितृत्व रजेवरही कायदा व्हावा

    Mamata : बंगालमध्ये TMC ने 74 आमदारांचे तिकीट कापले; सर्व 294 उमेदवारांची घोषणा; ममता भवानीपूरमधून लढणार

    Assembly Elections 2026 : बंगाल-आसामसह 5 राज्यांत आचारसंहिता; आयोगाने 5000 हून अधिक फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात केले