वक्फ कायद्याविरुद्ध सुमारे ७२ याचिका दाखल करण्यात आल्या
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Supreme Court वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या नवीन याचिका दाखल करण्यात आल्या, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. या याचिकांमध्ये वक्फ सुधारणा कायदा, २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते.Supreme Court
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि केव्ही विश्वनाथन यांचे खंडपीठ ५ मे रोजी वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. यापूर्वी २९ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याला आव्हान देणाऱ्या नवीन याचिकांवर सुनावणी करण्यासही नकार दिला होता.
२९ एप्रिल रोजी, खंडपीठाने कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या १३ याचिकांवर विचार करण्यास नकार दिला. नकार देत खंडपीठाने म्हटले की, ‘आम्ही आता याचिकांची संख्या वाढवणार नाही.’ ते वाढतच जाईल आणि हाताळणे कठीण होईल. १७ एप्रिल रोजी, खंडपीठाने त्यांच्यासमोर असलेल्या फक्त पाच याचिकांवर सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला.
वक्फ कायद्याविरुद्ध सुमारे ७२ याचिका दाखल करण्यात आल्या. यामध्ये एआयएमआयएम नेते असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआयएमपीएलबी), जमियत उलेमा-ए-हिंद, द्रविड मुन्नेत्र कझगम (डीएमके) आणि काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढी आणि मोहम्मद जावेद यांनी दाखल केलेल्या याचिकांचा समावेश आहे.
Supreme Court refuses to hear new petitions challenging Waqf Act
महत्वाच्या बातम्या
- PM Modi : पाकिस्तानात घुसून मारताना भारतीय सैन्य दलांमध्ये आता राजकीय हस्तक्षेप नाही, पण तो केव्हा आणि कुणी केला होता??
- PM Modi : पाकिस्तानला धडा शिकवायचे भारतीय सैन्य दलांना संपूर्ण स्वातंत्र्य, कारवाईत कुठलाही राजकीय हस्तक्षेप नाही!!
- Gujarat : गुजरातच्या इतिहासातील सर्वात मोठी बुलडोझर कारवाई!
- Kashmir : गुलमर्ग ते दल सरोवरापर्यंत, काश्मीरमधील ४८ पर्यटन स्थळे बंद