वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या दोन नवीन आयुक्तांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. याचिका फेटाळण्याचे कारण नंतर स्पष्ट केले जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की 2023 च्या निकालात असे कुठेही म्हटले नाही की निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी निवड समितीमध्ये न्यायपालिकेचा सदस्य असावा.Supreme Court Refusal to Block Appointment of Election Commissioner; Postponing the new law in the run-up to the election is wrong
न्यायालयाने म्हटले आहे की ते सध्या निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती कायदा 2023 ला स्थगिती देऊ शकत नाही कारण यामुळे अराजकता निर्माण होईल. नवीन निवडणूक आयुक्तांवरही कोणतेही आरोप नाहीत. मात्र, कायद्याला आव्हान देणाऱ्या मुख्य याचिकांची चौकशी करण्याचे आश्वासन न्यायालयाने दिले आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली. उमेदवारांच्या नावांवर विचार करण्यासाठी निवड समितीला वेळ का देण्यात आला नाही, असा सवाल त्यांनी केंद्राला केला. तसेच, 2023 कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर 6 आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला. यापूर्वी, केंद्र सरकारने बुधवारी 20 मार्च रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. न्यायिक सदस्य निवड समितीमध्ये समाविष्ट केल्यावरच कोणत्याही घटनात्मक संस्थेला स्वातंत्र्य असेल हा युक्तिवाद चुकीचा असल्याचे सरकारने म्हटले होते. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संस्था आहे.
काँग्रेस कार्यकर्त्या जया ठाकूर आणि एनजीओ एशियन डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. 12 जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते.
नवीन कायद्यानुसार, माजी निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांचा राजीनामा आणि अनूप पांडे यांच्या निवृत्तीनंतर 14 मार्च रोजी ज्ञानेश कुमार-सुखबीर संधू या दोन नवीन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया…
CEC आणि EC च्या नियुक्तीचा कायदा 29 डिसेंबर 2023 रोजीच बदलला आहे. त्यानुसार कायदा मंत्री आणि दोन केंद्रीय सचिवांचा समावेश असलेली शोध समिती 5 नावे निवडून निवड समितीला देईल. पंतप्रधान, एक केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते किंवा सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समिती नावावर निर्णय घेईल. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर ही नियुक्ती केली जाईल.
Supreme Court Refusal to Block Appointment of Election Commissioner; Postponing the new law in the run-up to the election is wrong
महत्वाच्या बातम्या
- पृथ्वीराज चव्हाणांच्या पक्षनिष्ठेला अखेर हायकमांडकडून “न्याय”; काँग्रेसची महाराष्ट्रातील प्रचारसूत्रे बाबांच्या हाती!!
- मध्य प्रदेशातील धार येथील भोजशाळेचे ASI सर्वेक्षण उद्यापासून सुरू होणार
- निवडणुकीच्या तोंडावर अटकेचा केजरीवालांचा कांगावा, पण त्यांनीच आधी टाळली होती ED ची तब्बल 9 समन्स!!
- दिल्ली मद्य घोटाळ्याशी संबंधी, ईडीचे पथक पोहचले केजरीवालांच्या घरी!
