लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणी केली. या प्रकरणातील सर्व प्रत्यक्षदर्शींची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. यासोबतच साक्षीदारांचे जबाब लवकरात लवकर न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. या हिंसाचारात चार शेतकरी आणि एका पत्रकारासह आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे.supreme court questions up govt on lakhimpur kheri violence only 23 witnesse
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणी केली. या प्रकरणातील सर्व प्रत्यक्षदर्शींची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. यासोबतच साक्षीदारांचे जबाब लवकरात लवकर न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. या हिंसाचारात चार शेतकरी आणि एका पत्रकारासह आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
न्यायालयाचे उत्तर प्रदेश सरकारलाही निर्देश
सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारला फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम १६४ अन्वये खटल्यातील अन्य साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठाने सांगितले की, “आम्ही संबंधित जिल्हा न्यायाधीशांना कलम 164 सीआरपीसी अंतर्गत पुराव्याचे रेकॉर्डिंग जवळच्या न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे सोपवण्याचे निर्देश देतो.”
30 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले : हरीश साळवे
उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि गरिमा प्रसाद न्यायालयात हजर झाले. हरीश साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर 30 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले असून त्यापैकी 23 प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहेत. काही बाकी आहेत, ज्यांचा जबाब घ्यावा लागेल.
केवळ 23 साक्षीदाार कसे?
त्यावर खंडपीठाने विचारले की, लखीमपूर येथील रॅलीत हजारो शेतकरी उपस्थित होते, मात्र तुम्हाला आतापर्यंत केवळ २३ साक्षीदार कसे मिळाले? यानंतर हरीश साळवे म्हणाले की, जाहीर जाहिरात देऊन आम्ही सर्व प्रत्यक्षदर्शी समोर यावेत, असे सांगितले आहे. यासोबतच या घटनेतील सर्व मोबाईल व्हिडिओ आणि व्हिडिओग्राफीकडेही लक्ष देण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, प्रत्येक पैलू आणि शक्यता तपासली पाहिजे आणि तपास पुढे नेला पाहिजे.
पीडितांच्या तक्रारीवरून कारवाई करावी
मृत श्याम सुंदर यांच्या पत्नीची बाजू मांडणारे वकील अरुण भारद्वाज यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पोलीस तीन आरोपींना ओळखत असतानाही माझ्या अशिलाच्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई करत नाहीत. यावर सरन्यायाधीशांनी हरीश साळवे यांना याप्रकरणी लक्ष घालण्यास सांगितले. हरीश साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणात श्याम सुंदर हाही आरोपी असून पीडितही आहे. सीजेआयने पीडित रूबी देवी यांच्या तक्रारीवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. तसेच श्याम सुंदर आणि पत्रकार यांच्या मृत्यूबाबत राज्य सरकारने सद्य:स्थिती अहवाल सादर करावा, असेही म्हटले आहे.
supreme court questions up govt on lakhimpur kheri violence only 23 witnesse
महत्त्वाच्या बातम्या
- सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या कॉंग्रेस पक्षाची महत्त्वपूर्ण बैठकीत काय म्हणाल्या सोनिया गांधी?
- Mumbai Drug Case : आर्यनच्या जामिनावर थोड्याच वेळात सुनावणी, शाहरुखने माजी अॅटर्नी जनरलसह दिग्गज वकिलांची फौज उतरवली
- पेगासस हेरगिरी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा उद्या निकाल, स्वतंत्र तपासासाठी दाखल होती याचिका
- नायजेरियातील मशिदीत भीषण गोळीबार, नमाज अदा करण्यासाठी आलेल्या 18 जणांचा मृत्यू, हल्लेखोर फरार