सुप्रीम कोर्टाचा सवाल- मनीष सिसोदियांवर आरोप कधी निश्चित होणार? त्यांना अनिश्चित काळासाठी कोठडीत ठेवू शकत नाही

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी (16 ऑक्टोबर) दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांच्यावर आरोप कधी निश्चित केले जातील, अशी विचारणा तपास यंत्रणा ईडी-सीबीआयला केली. तुम्ही त्यांना अनिश्चित काळासाठी कोठडीत ठेवू शकत नाही. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठासमोर सिसोदिया यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.Supreme Court Question – When will the charge against Manish Sisodian be decided? They cannot be detained indefinitely

खंडपीठाने तपास यंत्रणांकडून हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांना विचारले की, एखाद्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर, आरोपांवरील वादविवाद त्वरित सुरू व्हायला हवे. कनिष्ठ न्यायालयात सिसोदिया यांच्यावरील आरोपांची चर्चा कधी सुरू होणार?

---

• मनीष सिसोदिया यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा नाही, जामिनावर ४ ऑक्टोबरला होणार सुनावणी

---

कोर्ट म्हणाले – युक्तिवाद केव्हा सुरू होईल, मंगळवारपर्यंत आम्हाला सांगा

एएसजी राजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, सिसोदिया यांच्याविरुद्धचा खटला CrPC च्या कलम 207 (आरोपींना कागदपत्रांचा पुरवठा) च्या टप्प्यात आहे. त्यानंतर आरोपांवरील चर्चेला सुरुवात होईल. त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना यांनी विचारले की, आरोपांवरील युक्तिवाद अद्याप का सुरू झाला नाही आणि ते कधी सुरू होणार? 17 ऑक्टोबरपर्यंत (मंगळवार) आम्हाला सांगा. सिसोदिया यांच्या जामिनावर आज पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

आम आदमी पार्टीला आरोपी केले जाऊ शकते

ईडी-सीबीआय तपास यंत्रणांचे प्रतिनिधित्व करणारे एएसजी राजू यांनीही न्यायालयात सांगितले की, एजन्सी आम आदमी पार्टीलाही या प्रकरणात आरोपी बनविण्याचा विचार करत आहेत. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ईडीला विचारले होते की दारू धोरणाचा थेट फायदा मनीष सिसोदियाला नव्हे, तर आम आदमी पक्षाला झाला. अशा परिस्थितीत एजन्सीने पक्षकाराला आरोपी का केले नाही?

एएसजी राजू यांनी आरोपी-सरकारी साक्षीदार दिल्लीस्थित व्यापारी दिनेश अरोरा यांच्या वक्तव्याचा हवाला दिला आणि दावा केला की सिसोदिया यांनी घेतलेल्या लाचेबद्दल त्यांनी तपास यंत्रणांनाही सांगितले. “त्यांनी (अरोरा) त्यांच्या वक्तव्यात म्हटले आहे की त्यांनी सिसोदियाबद्दल आधी सांगितले नाही कारण त्यांना नुकसान होईल अशी भीती होती,” एएसजी म्हणाले.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 17A अंतर्गत सिसोदिया यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी घेण्यात आली होती का, असेही खंडपीठाने विचारले, ज्यावर राजू यांनी होकारार्थी उत्तर दिले. लोकसेवकाने केलेल्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्याला परवानगी घेणे हे कलम बंधनकारक करते.

या प्रकरणी ईडीने चार आरोपपत्र दाखल केले

सुमारे 10 महिने तपास केल्यानंतर ईडीने 1 जून रोजी तपास पूर्ण केला. याप्रकरणी संस्थेने चार आरोपपत्र दाखल केले. ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, त्यांच्याकडे सिसोदियाविरुद्ध पुरेसे पुरावे आहेत. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, सिसोदिया यांनी पुरावे लपवण्यासाठी 14 फोन आणि 43 सिमकार्ड बदलले, त्यापैकी पाच सिम सिसोदिया यांच्या नावावर होते.

Supreme Court Question – When will the charge against Manish Sisodian be decided? They cannot be detained indefinitely

महत्वाच्या बातम्या

• एकीकडे मोदी सरकार इस्रायलच्या पाठीशी; दुसरीकडे मणिशंकर अय्यरसह काँग्रेसी – डावे – समाजवादी खासदार पॅलेस्टिनी दूतावासात!!
• पुण्यातील नवले पुलावर कंटेनरला धडकल्याने ट्रकने घेतला पेट, चार जणांचा होरपळून मृत्यू
• Income Tax Raid : चार दिवसांत १ अब्ज रुपयांहून अधिकची मालमत्ता जप्त, ९४ कोटी रुपयांची रोकड जप्त
• Rajasthan Election : भाजपाने उमेदवारांची पहिली यादी केली जाहीर, ‘या’ सात खासदारांना मिळाले तिकीट!