सिंथेटिक्स आणि केमिकल्स प्रकरणात सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा 1990 चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने औद्योगिक अल्कोहोलवरील केंद्राचा अधिकार 8:1 च्या प्रमाणात रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बुधवारी (23 ऑक्टोबर) आपला निकाल देताना सांगितले की, औद्योगिक दारूबाबत कायदा करण्याचा अधिकार राज्याला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, केंद्राकडे औद्योगिक अल्कोहोलच्या उत्पादनावर नियामक शक्ती नाही.Supreme Court
सिंथेटिक्स आणि केमिकल्स प्रकरणात सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा 1990 चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला. 1990 मध्ये घटनापीठाने केंद्राच्या बाजूने निकाल दिला होता. संवैधानिक खंडपीठाच्या वतीने असे सांगण्यात आले की राज्ये समवर्ती यादीतही औद्योगिक मद्याचे नियमन करण्याचा दावा करू शकत नाहीत.
सुनावणीनंतर निकाल देताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, औद्योगिक अल्कोहोलवर कायदे करण्याचा राज्याचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. औद्योगिक अल्कोहोलचे उत्पादन आणि पुरवठ्याबाबत नियम बनवण्याचा अधिकारही राज्यांना आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
या निर्णयात असे म्हटले आहे की, ग्राहकांनी सेवन केलेल्या मद्याशी संबंधित कायदेशीर अधिकार राज्यांना आहेत. त्याचप्रमाणे औद्योगिक अल्कोहोलचेही नियमन करण्याचा अधिकार राज्यांना असला पाहिजे. मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, एएस ओका, जेबी पार्डीवाला, उज्ज्वल भुईया, मनोज मिश्रा, एससी शर्मा आणि एजी मसिह यांनी बहुमताने निर्णय दिला.
Supreme Court quashes 34 year old decision on industrial alcohol
महत्वाच्या बातम्या
- yashomati Thakur : मुख्यमंत्रीपदासाठीच काँग्रेसने शिवसेनेला धरले ताणून; पण काँग्रेसच्या विदर्भातल्या महिला नेत्याने दिला उद्धव ठाकरेंनाच
- Modi governments : ‘आरोग्य विमा’धारकांसाठी मोदी सरकारची मोठी घोषणा
- Delhi Police : रोहिणी बॉम्बस्फोट प्रकरणी दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई!
- Elon Musk : एलन मस्क म्हणाले- EVM मुळे निवडणुकीत हेराफेरी होते, बॅलेट पेपरद्वारे मतदानाचा दिला सल्ला