वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court देशातील न्यायालयीन विलंबावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. आता उच्च न्यायालयांनी (हायकोर्ट) राखून ठेवलेले निकाल जास्तीत जास्त तीन महिन्यांच्या आत जाहीर करणे बंधनकारक असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व हायकोर्टांसाठी याबाबत बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.Supreme Court
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्याय मिळण्यात होणारा विलंब हा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम करणारा मुद्दा आहे. विशेषतः जामीन, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि फौजदारी प्रकरणांमध्ये तातडीने निर्णय होणे आवश्यक आहे.Supreme Court
जामीन प्रकरणांबाबतही कठोर निर्देश
सुप्रीम कोर्टाने जामीन अर्जांबाबतही महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. शक्यतो जामीनाचा आदेश त्याच दिवशी द्यावा आणि जर आदेश राखून ठेवला असेल तर पुढील दिवशी निकाल जाहीर करून संकेतस्थळावर अपलोड करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच जामीन मंजूर झाल्यानंतर तुरुंग प्रशासनाला तत्काळ माहिती देऊन आरोपीची सुटका शक्यतो त्याच दिवशी किंवा पुढील दिवशी करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
निकाल उशिरा दिल्यास प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे
नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, एखादा निकाल तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहिला तर संबंधित हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी त्या प्रकरणाची दखल घ्यावी. चार महिन्यांनंतरही निकाल न दिल्यास प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचाही अधिकार मुख्य न्यायाधीशांना असेल.
हायकोर्टांच्या संकेतस्थळांवर पारदर्शकता वाढणार
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व हायकोर्टांना आदेश दिले आहेत की, राखून ठेवलेल्या निकालांची माहिती संकेतस्थळावर नियमितपणे अपडेट करावी. निकाल राखून ठेवण्याची तारीख, अंतिम निर्णयाची तारीख आणि सविस्तर आदेश अपलोड झाल्याची माहिती सार्वजनिक करणे बंधनकारक राहणार आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर २४ तासांत तो संकेतस्थळावर अपलोड करावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
झारखंड हायकोर्टातील विलंबामुळे सुप्रीम कोर्टाची दखल
हे निर्देश देताना सर्वोच्च न्यायालय झारखंड हायकोर्टातील काही फौजदारी अपील प्रकरणांवर सुनावणी करत होते. २०२२ मध्ये सुनावणी पूर्ण होऊनही निकाल जाहीर न झाल्याने काही आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने म्हटले की, वर्षानुवर्षे निकाल प्रलंबित राहिल्यास न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी होतो.
‘तारीख पे तारीख’ संस्कृतीवर मोठा प्रहार
देशातील न्यायालयीन प्रक्रियेत वारंवार होणाऱ्या विलंबावर अनेकदा टीका होत आली आहे. विशेषतः “निकाल राखून ठेवला” या शब्दांनंतर अनेक महिने किंवा वर्षे निर्णय न आल्याने सामान्य नागरिक, कैदी आणि पीडित पक्ष त्रस्त होत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे न्यायप्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Supreme Court Mandate: High Courts Must Deliver Kept Judgments Within 3 Months
महत्वाच्या बातम्या
- पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्यासाठी जलसंधारणाच्या दिशेने मोठे पाऊल; दोन्ही ठिकाणच्या विशेष पथकाला फडणवीस सरकारची मंजुरी
- राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये सत्तेच्या तुकड्यासाठी भांडणे; शिंदे सेनेचे मराठवाड्यात पक्षप्रवेश सोहळे!!
- AI च्या क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी सध्या सर्वोत्तम काळ आणि संधी; AI क्षेत्रात नेतृत्वासाठी महाराष्ट्र सज्ज!!- मुंबई टेक वीक २०२६ चे उद्घाटन
- Amit Shah : ‘घुसखोरांना शोधून भारताबाहेर पाठवणार’; अमित शहांचा मोठा इशारा, सीमासुरक्षेवर केंद्र सरकार अधिक आक्रमक