वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court दिल्लीत झाडांची मोजणी होणार आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती ए एस ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने वृक्षगणनेचे आदेश दिले. खंडपीठाने दिल्ली वृक्ष प्राधिकरणाला सांगितले की, 50 किंवा त्याहून अधिक झाडे तोडण्यासाठी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीची (CEC) परवानगी घ्यावी लागेल.Supreme Court
दिल्लीतील वायू प्रदूषणावर खंडपीठाने म्हटले – राजधानीतील परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे. कोर्टात दोन्ही बाजूंनी भांडण करून काहीही साध्य होणार नाही. दिल्ली सरकारने त्याच्या सुधारणेसाठी पावले उचलावीत. दिल्लीतील वायू प्रदूषणावरील सुनावणीदरम्यान घनकचरा व्यवस्थापनाचा मुद्दा समोर आला तेव्हा न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. त्यावरही खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती अभय एस ओका म्हणाले- एमसीडी परिसरात 3 हजार मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात नाही. 2027 पर्यंत ते 6000 मेट्रिक टन होईल. मुख्य सचिव महोदय, कृपया 27 जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करा आणि 2016 च्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमांमधील कोणत्या मुदतींचे पालन केले गेले आणि कोणत्या नाहीत हे अतिशय प्रामाणिकपणे सांगा.
गाझीपूर-भालसवा येथे कचऱ्याच्या बेकायदेशीर डंपिंगमुळे आग रोखण्यासाठी काय पावले उचलली गेली याचा तपशीलही प्रतिज्ञापत्रात द्यावा, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. घनकचरा निर्मितीवर नियंत्रण ठेवता यावे, यासाठी बांधकामे थांबविण्याबाबतही खंडपीठाने सांगितले.
दिल्लीत वृक्षगणना करण्याचे आदेश
न्यायमूर्ती ए एस ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने दिल्ली वृक्ष प्राधिकरणाला वृक्षांच्या गणनेसाठी वन संशोधन संस्थेला (FRI) सहभागी करून प्रगणना तज्ञांची मदत घेण्यास सांगितले.
खंडपीठ म्हणाले- झाडे हा आपल्या पर्यावरणाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. सावधगिरीचा उपाय म्हणून, सरकारने पर्यावरणाच्या ऱ्हासाच्या कारणांचा अंदाज, प्रतिबंध आणि निर्मूलन केले पाहिजे. असे करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचाही यात समावेश आहे.
पर्यावरणवादी एम सी मेहता यांनी 1985 मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाचा हा आदेश आला आहे. 18 डिसेंबर रोजी न्यायालयाने सांगितले होते की, झाडांबाबतचे कायदे तोडण्यासाठी नसून ते वाचवण्यासाठी आहेत.
खंडपीठाने म्हटले – झाडे तोडण्याच्या परवानगीशी संबंधित कागदपत्रे मिळाल्यानंतर, सीईसी अतिरिक्त कागदपत्रांसाठी वृक्ष अधिकाऱ्याला कधीही कॉल करू शकतील. CEC अर्ज आणि इतर गोष्टी करेल. त्यानंतर झाडे तोडण्याची परवानगी द्यायची की नाही याचा निर्णय होईल. द्यायला हवं तर कोणत्या अटींसह. आम्ही स्पष्ट करतो की 50 किंवा त्यापेक्षा जास्त झाडे तोडण्यास परवानगी देताना, अपवाद नसल्यास, झाडे लावण्याची अट घालण्यात यावी. अन्यथा कापणीस परवानगी देऊ नये.
सीईसीच्या परवानगीशिवाय झाडे तोडणार नाहीत
खंडपीठाने एक एजन्सी नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव दिला. जी दिल्लीची हिरवळ वाढवण्याच्या दिशेने पावले सुचवू शकेल. त्यात राष्ट्रीय राजधानीतील वृक्षगणनेची गरज अधोरेखित करण्यात आली होती आणि वृक्ष अधिकाऱ्याने केलेल्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक प्राधिकरण तयार करायचे आहे.
50 किंवा त्यापेक्षा जास्त झाडे तोडण्याची परवानगी वृक्ष अधिकाऱ्यांनी दिल्यास सीईसीच्या परवानगीशिवाय झाडे तोडली जाणार नाहीत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. निवृत्त आयएफएस ईश्वर सिंग, सुनील लिमये आणि वृक्षतज्ज्ञ प्रदीप सिंग या तीन तज्ज्ञांच्या मदतीने झाडांची मोजणी केली जाणार आहे.
Supreme Court orders counting of trees in Delhi; Comment that the condition of the capital is very bad
महत्वाच्या बातम्या
- Kulgam : कुलगाममध्ये सुरक्षा दलांची मोठी कारवाई, 5 दहशतवादी ठार
- Mukesh Rajput : भाजपचे दोन खासदार पायऱ्यांवरून पडले; मुकेश राजपूत आयसीयूमध्ये दाखल, सारंगींवरही उपचार सुरू
- Shivraj Singh Chouhan : ‘राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते होण्याच्या लायक नाहीत’, शिवराज सिंह चौहान यांचा हल्लाबोल!
- Good News : कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू होणार!