वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना जारी करण्यात आलेल्या 1.5 लाख कोटी रुपयांच्या जीएसटी नोटीसबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. यासाठी न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. मात्र, सरकारने जारी केलेल्या कर नोटिसांना न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही.Supreme Court Notice to Centre; Answer sought on 1.5 lakh crore GST of online gaming companies
ही बाब 1 ऑक्टोबर 2023 पर्यंतच्या कालावधीशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांच्या सेवांवर 18% ऐवजी 28% दराने GST लागू करण्यात आला आहे.
ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांचे म्हणणे आहे की गेमिंगवरील नवीन जीएसटी दर 1 ऑक्टोबर 2023 पासून विचारात घ्यावा. तर सरकार म्हणते की ऑनलाइन गेमिंगवर 28% कर दायित्व अद्याप नाही. उलट ते आधीच अस्तित्वात आहे. त्यामुळे कंपन्यांना त्यांची जुनी थकबाकी भरावी लागणार आहे.
1 ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन गेमिंगवर 28% वस्तू आणि सेवा कर (GST) लादण्यास सुरुवात झाली आहे. जुलैमध्ये GST कौन्सिलने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स-रेसिंग आणि कॅसिनोवर 28% GST लागू करण्याची घोषणा केली होती. यापूर्वी या खेळांवर 18 टक्के कर आकारला जात होता.
प्रवेश स्तरावरच कर वसूल केला जाईल. समजा तुम्ही गेम खेळण्यासाठी 100 रुपये जमा केले आहेत. या पैशावर 28% GST लागू होईल. आता तुम्ही गेममध्ये जिंकलात आणि ही रक्कम 200 रुपये झाली. आता तुम्ही हे 200 रुपये काढू नका आणि पुन्हा गेम खेळा. त्यामुळे या पैशावर पुन्हा 28% GST आकारला जाणार नाही.
Supreme Court Notice to Centre; Answer sought on 1.5 lakh crore GST of online gaming companies
महत्वाच्या बातम्या
- मणिपूरमध्ये पोलिस आणि बंडखोरांमध्ये गोळीबार; सीमावर्ती भागात अतिरिक्त कुमक पाठवली
- कर्नाटकातील काँग्रेस आमदारांच्या घरावर ईडीचा छापा; केवाय नानजेगौडावर जमीन
- सर्वोच्च न्यायालयाकडून नवाझ शरीफ यांना दिलासा; आजीवन अपात्रता कायदा रद्द; इम्रान खान यांनाही फायदा
- बिल्किस बानो गँगरेपप्रकरणी 11 दोषी पुन्हा तुरुंगात जाणार; गुजरात सरकारचा सुटकेचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने उलटवला