विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोरोना काळामध्ये अनाथ झालेल्या बालकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने तयार केलेल्या योजनेचा आराखडा आमच्यासमोर सादर करा तसेच तिची अंमलबजावणी कशी करणार? हे देखील सांगा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. Supreme court lashes on Govt.
या खंडपीठाने दहा राज्यांतील खटल्यांबाबत आधी सुनावणी घेतली जाईल असे सांगितले. यामध्ये तेलंगण, तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आणि झारखंड यांचा समावेश असून या राज्यांतील सर्वाधिक मुलांनी त्यांचे पालक गमावले आहेत. याआधीही न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतरच केंद्राने अनाथ झालेल्या मुलांसाठी विविध योजनांची घोषणा केली होती.
न्या. एल. नागेश्ववर राव आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोडल अधिकारी नेमण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हा अधिकारी सचिव किंवा सहसचिव दर्जाचा असावा. तो न्यायालयीन मित्र गौरव अगरवाल यांच्याशी संवाद साधू शकेन. यामुळे अनाथ मुलांची संख्या, त्यांची ओळख आणि त्यांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना यांची माहिती पुरविली जाऊ शकेन, असेही न्यायालयाने आदेशांत म्हटले आहे.
Supreme court lashes on Govt.
महत्त्वाच्या बातम्या
- मेहूल चोक्सीला वाचविण्यासाठी थोरल्या भावाने दिली डॉमिनिकाच्या विरोधी पक्षनेत्याला लाच
- नेस्लेची उत्पादने नाहीत हेल्दी, कंपनीच्याच अहवालात आरोग्यपूर्ण नसल्याचे आले दिसून
- अमर्त्य सेन यांनीच घेतला भारतरत्नचा अर्थलाभ, चार वर्षांत २१ वेळा मोफत विमानप्रवास, माहिती अधिकारात झाले उघड
- राहूल, प्रियंकाच्या लसीबाबतच्या भूमिकेवर कॉँग्रेस नेते शशी थरुर यांचेच प्रश्नचिन्ह, आता लस इतर देशांना का देत नाही असा सरकारला केला सवाल
- मोदींना घायाळ करणारी 6 वर्षांच्या ‘काश्मिरी कळी’ची गोड गळ