• Download App
    अनाथांसाठीच्या योजनेचा आराखडा सादर करण्याचा न्यायालयाचा केंद्राला आदेश।Supreme court lashes on Govt.

    अनाथांसाठीच्या योजनेचा आराखडा सादर करण्याचा न्यायालयाचा केंद्राला आदेश

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : कोरोना काळामध्ये अनाथ झालेल्या बालकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने तयार केलेल्या योजनेचा आराखडा आमच्यासमोर सादर करा तसेच तिची अंमलबजावणी कशी करणार? हे देखील सांगा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. Supreme court lashes on Govt.

    या खंडपीठाने दहा राज्यांतील खटल्यांबाबत आधी सुनावणी घेतली जाईल असे सांगितले. यामध्ये तेलंगण, तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आणि झारखंड यांचा समावेश असून या राज्यांतील सर्वाधिक मुलांनी त्यांचे पालक गमावले आहेत. याआधीही न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतरच केंद्राने अनाथ झालेल्या मुलांसाठी विविध योजनांची घोषणा केली होती.



    न्या. एल. नागेश्ववर राव आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोडल अधिकारी नेमण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हा अधिकारी सचिव किंवा सहसचिव दर्जाचा असावा. तो न्यायालयीन मित्र गौरव अगरवाल यांच्याशी संवाद साधू शकेन. यामुळे अनाथ मुलांची संख्या, त्यांची ओळख आणि त्यांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना यांची माहिती पुरविली जाऊ शकेन, असेही न्यायालयाने आदेशांत म्हटले आहे.

    Supreme court lashes on Govt.

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    अंबालामध्ये राष्ट्रपतींसोबत ऑपरेशन सिंदूरची पायलट; स्क्वॉड्रन लीडर शिवांगी यांना पाकिस्तानने पकडल्याचा दावा केला होता

    Apple : अ‍ॅपलचे बाजारमूल्य पहिल्यांदाच 4 ट्रिलियन डॉलर्स पार; हे भारताच्या जीडीपीच्या बरोबर

    Siddaramaiah : सरकारी ठिकाणी RSS शाखा, बंदीच्या आदेशाला स्थगिती; कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सिद्धरामय्या सरकार खंडपीठात आव्हान देणार