• Download App
    अनाथांसाठीच्या योजनेचा आराखडा सादर करण्याचा न्यायालयाचा केंद्राला आदेश।Supreme court lashes on Govt.

    अनाथांसाठीच्या योजनेचा आराखडा सादर करण्याचा न्यायालयाचा केंद्राला आदेश

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : कोरोना काळामध्ये अनाथ झालेल्या बालकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने तयार केलेल्या योजनेचा आराखडा आमच्यासमोर सादर करा तसेच तिची अंमलबजावणी कशी करणार? हे देखील सांगा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. Supreme court lashes on Govt.

    या खंडपीठाने दहा राज्यांतील खटल्यांबाबत आधी सुनावणी घेतली जाईल असे सांगितले. यामध्ये तेलंगण, तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आणि झारखंड यांचा समावेश असून या राज्यांतील सर्वाधिक मुलांनी त्यांचे पालक गमावले आहेत. याआधीही न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतरच केंद्राने अनाथ झालेल्या मुलांसाठी विविध योजनांची घोषणा केली होती.



    न्या. एल. नागेश्ववर राव आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोडल अधिकारी नेमण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हा अधिकारी सचिव किंवा सहसचिव दर्जाचा असावा. तो न्यायालयीन मित्र गौरव अगरवाल यांच्याशी संवाद साधू शकेन. यामुळे अनाथ मुलांची संख्या, त्यांची ओळख आणि त्यांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना यांची माहिती पुरविली जाऊ शकेन, असेही न्यायालयाने आदेशांत म्हटले आहे.

    Supreme court lashes on Govt.

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही