वृत्तसंस्था
चेन्नई : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणात यापूर्वी दिलेल्या आपल्या निर्देशांमध्ये बदल करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने निर्देश पुन्हा सांगत म्हटले की, सीबीआय चौकशीचे निरीक्षण करणाऱ्या पर्यवेक्षी समितीचे सदस्य तामिळनाडूचे मूळ रहिवासी नसतील.Supreme Court
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने केली. विजय यांच्या TVK पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी सीबीआय चौकशीच्या आदेशावर आक्षेप घेतला होता, परंतु न्यायालयाने कोणताही बदल केला नाही. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती माहेश्वरी म्हणाले, “आम्हाला सर्व काही निष्पक्ष असावे असे वाटते.”Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालयाने 13 ऑक्टोबरच्या आपल्या निर्णयाची आठवण करून दिली आणि सांगितले की, ही समिती चौकशी पूर्णपणे निष्पक्ष करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी करतील. त्यांना दोन वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी निवडण्याचे आदेश देण्यात आले, जे तामिळनाडू कॅडरचे असू शकतात, परंतु तामिळनाडूचे मूळ रहिवासी नसतील.
न्यायालयाने सांगितले: 13 ऑक्टोबरच्या निर्णयात ही 3 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. याचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी करतील. त्यांनी दोन वरिष्ठ IPS अधिकारी निवडायचे आहेत, जे तामिळनाडू कॅडरचे असू शकतात पण तामिळनाडूचे मूळ रहिवासी नसतील.
न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अहवालावर टिप्पणी केली: अहवालात दिसले की रॅलींच्या SOP साठी याचिका चुकीच्या पद्धतीने फौजदारी रिट याचिका म्हणून दाखल झाली होती.
13 ऑक्टोबर- सर्वोच्च न्यायालयाने CBI चौकशीचे आदेश दिले
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 13 ऑक्टोबर रोजी करूरमधील चेंगराचेंगरी प्रकरणात सीबीआय (CBI) चौकशीचे आदेश दिले होते. खंडपीठाने म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या अध्यक्षतेखालील 3 सदस्यीय समिती चौकशीवर देखरेख करेल. यात दोन आयपीएस (IPS) अधिकारी (तामिळनाडू कॅडरचे असावेत, परंतु येथील मूळ रहिवासी नसावेत) यांचा समावेश असेल, जे आयजीपी (IGP) दर्जापेक्षा कमी नसावेत.
खंडपीठाने 10 ऑक्टोबर रोजी सुनावणीनंतर निकाल राखून ठेवला होता. करूरमध्ये कमी जागा असल्यामुळे एआयएडीएमकेला (AIADMK) रॅलीची परवानगी दिली नाही, तर टीव्हीकेला (TVK) 27 सप्टेंबरच्या रॅलीला कशी परवानगी दिली, असा प्रश्न न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला विचारला होता.
मदुराई खंडपीठात प्रकरण असताना मद्रास उच्च न्यायालयाने एसआयटी (SIT) चौकशीचे आदेश कसे दिले, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला होता. खरं तर, 27 सप्टेंबर रोजी तामिळनाडूच्या करूरमध्ये अभिनेता विजयच्या रॅलीत झालेल्या चेंगराचेंगरीत 41 लोकांचा मृत्यू झाला होता. 100 हून अधिक लोक जखमी झाले होते.
करूरमधील चेंगराचेंगरीत 41 लोकांचा मृत्यू झाला होता
तामिळनाडूच्या करूरमध्ये अभिनेता विजयच्या 27 सप्टेंबर रोजीच्या रॅलीदरम्यान चेंगराचेंगरी झाली होती. रॅलीमध्ये आलेली गर्दी अचानक अनियंत्रित झाली होती, ज्यात एकूण 41 लोकांचा मृत्यू झाला होता, तर अनेक जण जखमी झाले होते. या घटनेनंतर विजयच्या TVK पक्षाने आपले सर्व मोठे सार्वजनिक कार्यक्रम आणि रॅली अनिश्चित काळासाठी स्थगित केल्या होत्या.
Supreme Court Karur Stampede Probe Supervision Committee Photos Videos Report
महत्वाच्या बातम्या
- Bangladesh : बांगलादेशात सत्तापालटानंतर दीड वर्षानी निवडणुका; 12 फेब्रुवारीला मतदान; हसीना यांच्या पक्षावर बंदी
- हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने नागपूरातून एकनाथ शिंदेंची विदर्भ + मराठवाड्यात राजकीय मुशाफिरी
- पवार काका – पुतण्यांनी एकत्र येण्यासाठी जोर लावलाच, तर होईल काय??
- मुंबई परिसरातल्या महापालिकांमध्ये महायुतीची सफल चर्चा; पण पुणे + पिंपरी चिंचवड मध्ये भाजपचा अजितदादांना धक्का!!