वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, एक्सप्रेसवे आणि राष्ट्रीय महामार्गांच्या कडेला असलेले अनधिकृत ढाबे आणि छोटी हॉटेल्स रस्ते अपघातांचे मोठे कारण बनत आहेत. ढाबे बांधण्यासाठी कोण जबाबदार आहे, असे न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरलना विचारले.Supreme Court
तसेच, रस्ते अपघात रोखण्यासाठी देशभरात लागू होणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वे (गाइडलाइन) तयार करण्यावर विचार करू, असेही न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने राजस्थानमधील फलोदी येथे 2 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या रस्ते अपघाताचा उल्लेख केला, ज्यात 15 लोकांचा मृत्यू झाला होता.Supreme Court
न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) च्या वतीने हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विचारले की, अशा ढाब्यांवर कारवाई करण्यासाठी कोणते नियम आहेत आणि आतापर्यंत कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत.Supreme Court
सॉलिसिटर जनरलनी सांगितले की, अनधिकृत ढाबे हटवण्याचा नियम आहे, परंतु ही जबाबदारी अनेकदा जिल्हा प्रशासनाकडे सोपवली जाते. स्थानिक पोलिस आणि प्रशासन त्यांच्या (जिल्हा प्रशासनाच्या) अधीन असतात, NHAI च्या नाही. याच कारणामुळे समस्या कायम राहते.
एका राज्याची समस्या नाही, तर संपूर्ण देशाचा मुद्दा
कोर्टाने म्हटले की, प्रत्येक महामार्ग किंवा एक्सप्रेसवेवर सर्व्हिस रोड नसतो आणि मध्येच बेकायदेशीर ढाबे तयार होतात, जिथे जास्त अपघात होतात. असे ढाबे तयार होऊ नयेत याची कायद्यानुसार कोणाची जबाबदारी आहे, हे न्यायालयाला जाणून घ्यायचे आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही एका राज्याची समस्या नसून, संपूर्ण देशाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वे (गाइडलाइन) तयार करून कायद्यातील त्रुटी दूर केल्या जातील, जेणेकरून फलोदीसारखे अपघात पुन्हा होणार नाहीत.
या प्रकरणात ज्येष्ठ वकील ए.एन.एस. नदकर्णी यांना ॲमिकस क्युरी (न्याय मित्र) बनवण्यात आले आहे. त्यांनी महामार्गावरील अतिक्रमण दाखवण्यासाठी गूगल इमेजही कोर्टात सादर केल्या आहेत.
ढाबे तयार होण्यापासून कोण रोखेल – कोर्ट
विशेष म्हणजे, 2 नोव्हेंबर रोजी फलोदीजवळ भारतमाला महामार्गावर एक टेम्पो ट्रॅव्हलर उभ्या ट्रेलरला धडकली होती, ज्यात 10 महिला आणि 4 मुलांसह 15 लोकांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः या प्रकरणाची दखल घेतली होती.
मात्र, न्यायमूर्ती बिश्नोई यांनी मान्य केले की सर्व्हिस रोड असतात, पण ते प्रत्येक एक्सप्रेसवे आणि महामार्गावर नसतात. ते म्हणाले की, मध्येच बेकायदेशीर ढाबे आणि छोटी हॉटेल्स तयार होतात, जिथे सर्वाधिक अपघात होतात.
पीठाने म्हटले की, एनएचएआयच्या अहवालात महामार्गावरील अतिक्रमणासाठी स्थानिक कंत्राटदार किंवा प्रशासनाला जबाबदार धरले आहे, पण न्यायालय हे जाणून घेऊ इच्छिते की कायद्यानुसार कोणता प्राधिकरण हे सुनिश्चित करेल की असे ढाबे तयार होणार नाहीत.
Supreme Court Illegal Dhabas Accidents Expressways National Highways Photos Videos Report
महत्वाच्या बातम्या
- महायुतीत अजितदादा एकाकी; राष्ट्रवादीचा होणार political size कमी!!
- पुण्यात आणि पिंपरी चिंचवड मध्ये भाजपची अजितदादांच्या राष्ट्रवादीशी नाही युती; देवेंद्र फडणवीसांची स्पष्टोक्ती
- Goa Nightclub : गोवा अग्निकांड- जेवण करायला बाहेर पडले आणि लूथरा बंधूंना पकडले; थायलंडमध्ये हद्दपारीची प्रक्रिया सुरू
- Syria : सीरियामध्ये अमेरिकन सैनिकांवर ISIS चा हल्ला; 3 ठार, ट्रम्प म्हणाले- सडेतोड उत्तर देईन