वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : इलेक्टोरल बाँडचा मुद्दा पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. एनजीओ कॉमन कॉज आणि सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) यांनी बाँड व्यवहारांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी चौकशीची मागणी केली आहे. यावर 22 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.Supreme Court Hearing on Electoral Bond on July 22; Petitioners demand court-supervised SIT probe
CJI D.Y. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. दोन्ही स्वयंसेवी संस्थांच्या वतीने वकील प्रशांत भूषण यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली असून यासंदर्भातील अन्य याचिकांवरही एकत्रित सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले.
इलेक्टोरल बाँड्सची आकडेवारी समोर आल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये दोन मागण्या करण्यात आल्या आहेत. प्रथम- कॉर्पोरेट्स आणि राजकीय पक्षांमधील इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून झालेल्या व्यवहारांची एसआयटीने चौकशी करावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींद्वारे एसआयटीचे निरीक्षण केले पाहिजे.
दुसरा- तोट्यात असलेल्या कंपन्यांनी (शेल कंपन्यांसह) राजकीय पक्षांना कसा निधी दिला, असे याचिकेत म्हटले आहे. राजकीय पक्षांकडून इलेक्टोरल बाँडमध्ये मिळालेली रक्कम वसूल करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना द्याव्यात. कारण हा गुन्ह्यातून कमावलेला पैसा आहे.
फायद्यासाठी निधी दिला
याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की कंपन्यांनी नफ्यासाठी बाँडद्वारे राजकीय पक्षांना निधी दिला. यामध्ये सरकारी कामाचे कंत्राट, परवाने मिळणे, तपास यंत्रणांकडून (सीबीआय, आयटी, ईडी) तपास टाळणे आणि धोरणातील बदल यांचा समावेश आहे.
निकृष्ट औषधे बनवणाऱ्या अनेक औषध कंपन्यांनी निवडणूक रोखे खरेदी केल्याचा आरोप आहे, जो भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 चे उल्लंघन आहे.