वृत्तसंस्था
श्रीनगर : Supreme Court जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या बातम्यांदरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. जम्मू आणि काश्मीरचे प्राध्यापक झहूर अहमद भट्ट आणि सामाजिक कार्यकर्ते खुर्शीद अहमद मलिक यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारला निर्धारित वेळेत जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे निर्देश देण्याचे म्हटले आहे.Supreme Court
याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पंचायत निवडणुका आणि नगरपालिका निवडणुका झाल्या आहेत. सध्याची सुरक्षा आणि प्रशासकीय परिस्थिती राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्यासाठी अनुकूल आहे. दीर्घकाळ राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित न करणे हे नागरी हक्कांचे उल्लंघन आहे.Supreme Court
प्रत्यक्षात, ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० रद्द केल्यानंतर, केंद्र सरकारने त्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवले होते. त्यानंतर, केंद्राच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. डिसेंबर २०२३ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातून कलम ३७० काढून टाकणे आणि विशेष राज्याचा दर्जा संपवणे योग्य मानले होते.
तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकार जम्मू आणि काश्मीरचा राज्य दर्जा पुनर्संचयित करेल असे आश्वासन दिले होते. तथापि, न्यायालयाने या पुनर्संचयनासाठी कोणतीही स्पष्ट कालमर्यादा दिली नाही.
केंद्र सरकार लवकरच जम्मू आणि काश्मीरला पुन्हा पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ शकते. गेल्या ४ दिवसांपासून अशी अटकळ होती की सरकार मंगळवारी याची घोषणा करू शकते.
दरम्यान, सोमवारी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, उद्या जम्मू आणि काश्मीरबद्दल अनेक अटकळ बांधली जात आहेत, पण माझा समज असा आहे की उद्या काहीही विशेष घडणार नाही. काहीही वाईट होणार नाही, किंवा कोणताही चांगला निर्णय येणार नाही.
कलम ३७० का हटवण्यात आले?
भारत सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रीय एकता, विकास आणि दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद सरकारने केला. कलम ३७० मुळे जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला, ज्या अंतर्गत त्याचे स्वतःचे संविधान आणि वेगळे कायदे होते. यामुळे, भारतातील इतर भागातील लोक तेथे जमीन खरेदी करू शकत नव्हते किंवा कायमचे नागरिक बनू शकत नव्हते.
केंद्र सरकारच्या मते, या कलमामुळे राज्य मुख्य प्रवाहापासून वेगळे राहिले आणि विकासात अडथळा निर्माण झाला. गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत म्हटले होते की, या तरतुदीमुळे दहशतवादाला प्रोत्साहन मिळाले आणि काश्मीर खोऱ्यात फुटीरतावादी विचारसरणीला जन्म मिळाला.
कलम ३७० रद्द करून, राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले.
Supreme Court Hearing on August 8 to Restore Statehood to Jammu and Kashmir
महत्वाच्या बातम्या
- Khalid Ka Shivaji : प्रदर्शित होण्यापूर्वीच ‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात; हिंदू महासभेची सेन्सॉर बोर्डाकडे बंदीची मागणी
- Ukraine : रशियाच्या तेल डेपोवर युक्रेनचा ड्रोन हल्ला; स्फोटाचा व्हिडिओ बनवणाऱ्या दोन रशियन मुलींना अटक
- Anjali Damania : अंजली दमानियांना शिरपूर न्यायालयाचे वॉरंट; 23 सप्टेंबरला हजर राहण्याचे आदेश, एकनाथ खडसे मानहानी प्रकरण
- Sanjay Nirupam : संजय निरुपम यांचा गंभीर आरोप- मुंबईत गृहनिर्माण जिहाद; जोगेश्वरी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत मुस्लिम बिल्डरांकडून षडयंत्र