वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court सुप्रीम कोर्टाने प्रयागराजमधील चार वर्षांपूर्वीच्या बुलडोझर कारवाईला अवैध व अमानवी ठरवले. न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुइयां यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “देशात कायद्याचे राज्य आहे. नागरिकांच्या डोक्यावरील छत असे काढले जाऊ शकत नाही. घरे ज्या पद्धतीने पाडली, ते संवैधानिक मूल्ये व कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे, प्राधिकरणाने प्रत्येक याचिकाकर्त्याला १०-१० लाख रु. भरपाई द्यावी,’ असे कोर्टाने म्हटले.Supreme Court
गँगस्टरशी संबंधित असल्याचे सांगून पाडली होती घरे
प्राधिकरणाने मार्च २०२१ मध्ये प्रयागराजच्या लूकरगंजमध्ये प्राध्यापक, एका वकील व इतर तिघांची घरे पाडली होती. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले की, प्रशासनाने गँगस्टर अतिकशी संबंधित मानून आमची घरे उद्ध्वस्त केली. यूपी सरकारनेही अतिक्रमणांचा ठपका ठेवला होता. हायकोर्टाने सरकारच्या बाजूने निर्णय देत याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता. त्यावर या लोकांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते.
बुलडोझरचा वापर गरजेचा; मुख्यमंत्री योगींकडून समर्थक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की,‘ बुलडोझरचा वापर गरजेचा आहे. पण काही ही कामगिरी नव्हे. मूलभूत संरचना निर्माण करणे व अतिक्रमण हटवण्यासाठी बुलडोझरचा वापर केला जाऊ शकतो. सुप्रीम कोर्टाने यूपीत बुलडोझर वापराला समर्थन दिले. त्यांनी कधीही त्याचा निषेध केला नाही.’
Supreme Court heard the bulldozer action; said – This is inhuman, pay compensation of Rs 10 lakh
महत्वाच्या बातम्या
- महाराष्ट्र आणि मायक्रोसॉफ्ट यांच्यात ए.आय. आधारित डिजिटल परिवर्तनासाठी भागीदारी
- Waqf board bill : उद्धव ठाकरेंना हिंदुत्व सिद्ध करायची संधी, चतुर असतील तर करू शकतात पुढची राजकीय पेरणी!!
- Kapil Mishra : दिल्ली दंगलीप्रकरणी कपिल मिश्रा यांना मोठा धक्का
- Reserve Bank of India : भारताची आर्थिक प्रगती संचलित करणारी भारतीय रिझर्व्ह बँक!