वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : मंगळवारी एका प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जामीन आदेशावर स्थगिती देण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे, मात्र ही स्थगिती केवळ असामान्य प्रकरणांमध्ये आणि असाधारण परिस्थितीतच लागू करावी.Supreme Court expresses concern over ban on bail, says – it should be only in selected cases, comments during hearing in money laundering case
न्यायमूर्ती अभय सिंग ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने मनी लाँड्रिंग आरोपी परविंदर सिंग खुराना यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली.
वास्तविक, खुराणा यांना 2023 मध्ये ईडीने अटक केली होती. जून 2023 मध्ये ट्रायल कोर्टाने जामीन मंजूर केला होता, त्याविरोधात ईडीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाच्या जामीन आदेशाला स्थगिती दिली होती.
यानंतर खुराणा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, ज्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या स्वातंत्र्याबाबत चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, एक व्यक्ती विनाकारण वर्षभर तुरुंगात आहे.
ईडीने म्हटले- आरोपी देश सोडून पळून जातात
या प्रकरणाची शेवटची सुनावणी 11 जुलै रोजी झाली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या वकिलाला प्रश्न केला होता की ट्रायल कोर्टाने 2023 मध्ये जामीन देण्याचा आदेश दिला होता. याला विरोध का करताय?
यावर ईडीच्या वकिलाने सांगितले की, ट्रायल कोर्टाने सर्व बाबी लक्षात घेऊन निर्णय दिला नाही. अनेक न्यायमूर्तींनीही या खटल्यातून स्वत:ला दूर केले होते. खुराणा यांच्यावर मोठ्या रकमेच्या मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे.
यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की, जामिनावर सुटल्यास आरोपी देशातून फरार होण्याची शक्यता आहे. आरोपी बाहेर पडल्यानंतर जामिनाच्या अटींना काही अर्थ उरत नाही.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, जामिनावर बंदी अत्यंत दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच लागू केली जाऊ शकते. आरोपींविरुद्ध दहशतवाद, देशद्रोह किंवा एनआयएचे खटले असतील तर जामिनावर स्थगिती मिळू शकते.
उच्च न्यायालयानेही केजरीवाल यांच्या जामिनाला स्थगिती दिली होती
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ट्रायल कोर्टातून जामीन मिळाला होता, मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीनाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. ट्रायल कोर्टाने जामिनाचा निर्णय देताना विवेकाचा वापर केला नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
Supreme Court expresses concern over ban on bail, says – it should be only in selected cases, comments during hearing in money laundering case
महत्वाच्या बातम्या
- आधी अजितदादांचे स्वतंत्र करिअर सेटल करण्याची भाषा; आता पवारांना आरक्षण बचाव यात्रेचे निमंत्रण!!; बाळासाहेबांचे चाललेय काय??
- जम्मू-काश्मीरच्या बट्टल सेक्टरमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न फसला
- गावं, गरीब आणि शेतकऱ्यांना समृद्धीच्या मार्गावर नेणारा हा अर्थसंकल्प – पंतप्रधान मोदी
- आधी पवारांचे मुख्यमंत्र्यांशी गुफ्तगू; आता प्रकाश आंबेडकरांचे आरक्षण यात्रेत सामील होण्यासाठी पत्र!