अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ऑक्टोबर 2017 च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या एका व्याख्याताची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.Supreme Court: Employees cannot put pressure on employers to relocate them to their desired location
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : कर्मचारी नियोक्त्यावर त्यांच्या इच्छित ठिकाणी बदली करण्यासाठी दबाव टाकू शकत नाहीत.सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, कर्मचाऱ्याची गरज लक्षात घेऊन त्याची बदली करणे हे मालकाचे काम आहे.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ऑक्टोबर 2017 च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या एका व्याख्याताची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने व्याख्याताची बदली याचिका फेटाळली
अमरोहाहून गौतम बुद्ध नगरला हस्तांतरित करण्यासाठी प्राधिकरणाने त्यांचे प्रतिनिधित्व नाकारल्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती. न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने 6 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, कर्मचारी त्याला किंवा कोणत्याही विशिष्ट ठिकाणी शिफ्ट करण्याचा आग्रह करू शकत नाही.
नियोक्ता आवश्यकता लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्याची बदली करू शकतो. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या तिच्या याचिकेत, अमरोहा जिल्ह्यातील एका महाविद्यालयात व्याख्याता म्हणून तैनात असलेल्या महिलेने म्हटले होते की तिने गौतम बुद्ध नगर येथील महाविद्यालयात बदलीसाठी निवेदन दिले होते.
- Supreme Court On NOTA : सुप्रीम कोर्टाने विचारले, NOTAची संख्या जास्त असल्यास निवडणूक रद्द करावी का?
परंतु 2017 मध्ये प्राधिकरणाने ती नाकारली .तिच्या वकिलांनी 2017 मध्ये उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की ती गेल्या चार वर्षांपासून अमरोहामध्ये काम करत होती आणि सरकारच्या धोरणानुसार तिला बदलीचा अधिकार आहे.
मागणी न्याय्य नाही
हायकोर्टाने निरीक्षण केले की प्राधिकरणाच्या आदेशावरून असे दिसून येते की डिसेंबर 2000 मध्ये तिची नियुक्ती झाल्यापासून ती महिला त्याच शैक्षणिक संस्थेत सतत 13 वर्षे म्हणजेच ऑगस्ट 2013 पर्यंत होती आणि अमरोहाहून पुन्हा तिथे जायची इच्छा होती.
त्यामुळे पुन्हा त्याच शैक्षणिक संस्थेत बदली करण्याची मागणी न्याय्य नाही. उच्च न्यायालयाने म्हटले की जर त्याने बदलीसाठी आवश्यक कालावधीसाठी काम केले असेल तर त्याची बदली केली जाऊ शकते परंतु पुन्हा जुन्या शिक्षण संस्थेत परत करण्याची मागणी पूर्ण होऊ शकत नाही.
Supreme Court: Employees cannot put pressure on employers to relocate them to their desired location
महत्त्वाच्या बातम्या
- ठाकरे सरकार महिलांबाबत असंवेदनशिल, दोन वर्षांपासून महिला आयोगाची स्थापना नाही, राष्ट्रीय महिला आयोगाचे ताशेरे
- मध्य प्रदेशात बीएच्या अभ्यासात आता महाभारत, रामचरितमानसचा समावेश, श्री रामचंद्र यांच्या अभियांत्रिकीचेही शिक्षण
- तिसऱ्या लाटे आधीच नवीन आव्हान: निपाह, डेंग्यू आणि मलेरियाच्या साथीच्या दरम्यान आरोग्य सेवांवरील वाढला भार
- डिजीटल भारताला आणखी बळ, रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी मैं भी डिजीटल मोहीम